ऑल इंडिया शुगर ट्रेड असोसिएशन (AISTA) ने स्पष्ट केले आहे की, गेल्या महिन्यात कारखान्याच्या दरात (ex-factory price) **१५%** वाढ होऊनही देशात साखरेची कोणतीही टंचाई नाही. उद्योगातील संघटनांनी सदस्यांना पुरवठा पातळी कायम ठेवण्याचे आणि अतिरिक्त साठा करणे टाळण्याचे आवाहन केले आहे. १७ जुलैपर्यंत किरकोळ बाजारात साखरेचा दर सरासरी **₹४७.९** प्रति किलोग्रॅमपर्यंत पोहोचला आहे.
साखरेच्या टंचाईवर AISTA चे स्पष्टीकरण
देशात साखरेची टंचाई असल्याची अफवा बाजारात पसरली असताना, ऑल इंडिया शुगर ट्रेड असोसिएशन (AISTA) ने याला अधिकृतपणे फेटाळून लावले आहे. AISTA चे अध्यक्ष प्रफुल्ल विठलानी यांनी सांगितले की, गेल्या चार आठवड्यांत कारखान्याच्या दरात झालेली १५% वाढ ही बाजारातील मागणी-पुरवठ्याच्या गतिशीलतेमुळे (market dynamics) झाली आहे, साठ्याची कमतरता असल्यामुळे नाही. असोसिएशनचा दावा आहे की देशांतर्गत वापरासाठी पुरेसा साठा उपलब्ध आहे.
उद्योगाची भूमिका आणि किंमत नियंत्रण
बाजारात स्थिरता आणण्यासाठी, AISTA ने इंडियन शुगर अँड बायो-एनर्जी मॅन्युफॅक्चरर्स असोसिएशन (ISMA) आणि नॅशनल फेडरेशन ऑफ को-ऑपरेटिव्ह शुगर फॅक्टरीज (NFCSF) यांच्याशी समन्वय साधला आहे. या प्रमुख उद्योग संस्थांनी २०२६-२७ च्या साखर हंगामाला लवकर सुरुवात करण्याचा निर्णय घेतला आहे, जेणेकरून ताज्या मालाची उपलब्धता वाढेल आणि किंमतीतील चढ-उतार नियंत्रणात येतील. AISTA ने आपल्या सदस्यांना, ज्यात साखर कारखाने आणि वितरक यांचा समावेश आहे, त्यांना अतिरिक्त साठा करणे (speculative hoarding) टाळण्याचे निर्देश दिले आहेत.
बाजारपेठेतील आकडेवारी आणि किंमतींचा कल
सरकारी आकडेवारीनुसार, साखरेच्या किमतीत वाढ दिसून येत आहे. १७ जुलै २०२६ पर्यंत, देशभरातील साखरेचा सरासरी किरकोळ दर ₹४७.९ प्रति किलोग्रॅमवर पोहोचला आहे, जो एका महिन्यापूर्वी ₹४७.०१ होता. घाऊक बाजारात याचा प्रभाव अधिक दिसून आला आहे, जिथे गेल्या सहा महिन्यांत किंमत ₹४,४४७.५७ प्रति क्विंटलपर्यंत वाढली आहे. या किंमतीतील वाढ जागतिक आणि देशांतर्गत घटकांवर अवलंबून असते, जसे की उत्पादनाचा अंदाज आणि सरकारी निर्यात धोरणे, जी अन्न महागाई नियंत्रणात ठेवण्यासाठी वापरली जातात.
साखर क्षेत्रातील गुंतवणूकदारांसाठी महत्त्वाचे मुद्दे
साखर क्षेत्रातील गुंतवणूकदारांसाठी, आगामी क्रशिंग हंगाम (crushing season) सर्वात महत्त्वाचा आहे. ऊसाचे उत्पादन आणि क्रशिंग ऑपरेशन्सची सुरुवात अनुकूल हवामानावर अवलंबून असेल. जरी व्यापार संघटना आशावादी असली तरी, सततच्या किमतीतील वाढीमुळे सरकार लक्ष ठेवू शकते. महागाई वाढल्यास सरकार स्टॉक मर्यादा किंवा निर्यात निर्बंध यांसारखे हस्तक्षेप करू शकते. गुंतवणूकदारांनी साखरेच्या उत्पादन अंदाजावरील अधिकृत अपडेट्स आणि संभाव्य सरकारी धोरणांमधील बदलांवर लक्ष ठेवणे आवश्यक आहे, ज्यामुळे साखर उत्पादन कंपन्यांच्या नफ्यावर परिणाम होऊ शकतो.