Tata Chemicals साठी केनियातून वाईट बातमी आली आहे. केनिया सरकारने कंपनीला त्यांचा जुना 'Lake Magadi' सोडा ॲश प्रकल्प बंद करून रिकामी करण्याचे आदेश दिले आहेत. या प्रकल्पामुळे कंपनीच्या एकूण EBITDA मध्ये **६%** वाटा होता, ज्यामुळे गुंतवणूकदारांमध्ये चिंतेचे वातावरण आहे.
केनियाच्या राष्ट्राध्यक्षांनी, विल्यम रुटो यांनी Tata Chemicals ला त्यांचा ऐतिहासिक 'Lake Magadi' सोडा ॲश खाण प्रकल्प तातडीने बंद करून जागा रिकामी करण्याचे आदेश दिले आहेत. जुलै २०२६ मध्येच या प्रकल्पावर खाणकाम आणि निर्यातीबाबत काही तांत्रिक आणि नियमन पालनाच्या कारणावरून स्थगिती आणण्यात आली होती.
स्थानिक उद्योगांचा दबाव
केनिया सरकारचे म्हणणे आहे की, केवळ कच्च्या मालाचे उत्खनन करण्याऐवजी विदेशी कंपन्यांनी स्थानिक स्तरावर काच आणि रासायनिक उत्पादनांचे कारखाने उभारावेत. औद्योगिक मूल्य वाढवण्याच्या उद्देशाने हा निर्णय घेतला जात असल्याचे सरकारचे मत आहे. या बातमीमुळे बाजारात शेअरची हालचाल अस्थिर झाली असून, स्टॉकमध्ये सुमारे २-३% घसरण नोंदवण्यात आली आहे.
आर्थिक परिणाम आणि कायदेशीर लढाई
शेअरधारकांसाठी ही बातमी चिंताजनक आहे, कारण हा प्रकल्प कंपनीच्या जागतिक सोडा ॲश पोर्टफोलिओचा एक महत्त्वाचा भाग आहे. केनियातील या व्यवसायाचा वाटा आर्थिक वर्ष २०२६ मध्ये कंपनीच्या एकूण EBITDA पैकी सुमारे ६% होता. याव्यतिरिक्त, कंपनी एका वेगळ्या कायदेशीर वादात अडकली आहे. काजियाडो (Kajiado) कौंटीसोबत सुरू असलेला भूमी कराचा (Land-rate) वाद सध्या केनियाच्या सुप्रीम कोर्टात प्रलंबित आहे, ज्याची रक्कम १२.२ अब्ज केनियन शिलिंग (सुमारे ९४ दशलक्ष डॉलर्स) इतकी मोठी आहे.
कंपनीची बाजू
Tata Chemicals ने सर्व आरोप फेटाळून लावले आहेत. कंपनीचे म्हणणे आहे की, केनियातील त्यांची उपकंपनी सर्व स्थानिक कायद्यांचे पूर्ण पालन करत आहे. ११ ऑगस्ट २०२६ पर्यंत मंत्रालयाने मागितलेली सर्व कागदपत्रे सादर केली आहेत. कंपनीने हे देखील स्पष्ट केले आहे की, जगभरातील इतर देशांतही ते केवळ सोडा ॲश उत्पादनावर लक्ष केंद्रित करतात, त्यामुळे केनियातही हाच मॉडेल कायम ठेवणे त्यांच्या धोरणाचा भाग आहे.
सध्या गुंतवणूकदारांचे लक्ष केनिया सरकार आणि कंपनी यांच्यातील वाटाघाटींवर लागले आहे. सुप्रीम कोर्टाचा निकाल आणि कंपनीच्या मालमत्तेचे संभाव्य नुकसान (Asset Impairment) हे आगामी काळातील महत्त्वाचे मुद्दे ठरतील.