केनियातील Lake Magadi येथील प्रकल्पाबाबत Tata Chemicals सध्या एका मोठ्या पेचात अडकली आहे. जुलै **2026** पासून बंद असलेल्या या युनिटचे भवितव्य आता सरकारी समितीच्या अहवालावर अवलंबून आहे. या प्रकल्पातून कंपनीच्या एकूण EBITDA मध्ये सुमारे **6%** हिस्सा येतो, त्यामुळे गुंतवणूकदारांसाठी हा निर्णय अत्यंत महत्त्वाचा ठरणार आहे.
Tata Chemicals च्या आंतरराष्ट्रीय ऑपरेशन्ससाठी सध्याचा काळ आव्हानात्मक ठरत आहे. केनिया सरकारद्वारे नियुक्त केलेल्या एका तांत्रिक समितीच्या अहवालाची कंपनी वाट पाहत आहे. या समितीने 5 ऑक्टोबर 2026 रोजी टाटा केमिकल्स मगादी लिमिटेडच्या खाणकामाच्या कायदेशीर बाबींची पडताळणी सुरू केली आहे. 28 जुलै 2026 पासून या प्रकल्पाचे कामकाज पूर्णपणे स्थगित करण्यात आले आहे, ज्यामुळे उत्पादनावर आणि कॅश फ्लोवर अनिश्चिततेचे सावट निर्माण झाले आहे.
राजकीय दबाव आणि रॉयल्टीचा पेच
सप्टेंबर 2026 मध्ये केनियाचे अध्यक्ष विल्यम रुटो यांनी स्थानिक पातळीवर मूल्यवर्धन (Value Addition) नसल्याचे कारण देत टाटा केमिकल्सला देशातून बाहेर पडण्याचे संकेत दिले होते. याव्यतिरिक्त, केनिया सरकारने कंपनीवर तब्बल 18 अब्ज शिलिंग्ज रॉयल्टी थकबाकीचा दावा ठोकला आहे. या तांत्रिक समितीचा अहवाल सरकार हे दावे किती कठोरपणे लागू करणार आणि त्याचा कंपनीच्या आर्थिक स्थितीवर काय परिणाम होणार, हे स्पष्ट करेल.
आर्थिक परिणाम काय असू शकतात?
कंपनीच्या एकूण EBITDA मध्ये Lake Magadi प्रकल्पाचा वाटा 6% इतका आहे. जर हे कामकाज दीर्घकाळ बंद राहिले किंवा सरकारचा निर्णय प्रतिकूल लागला, तर कंपनीच्या एकत्रित नफ्यावर (Consolidated Earnings) त्याचा थेट परिणाम होऊ शकतो. तथापि, कंपनीने आपण सर्व कायदेशीर आणि पर्यावरणीय नियमांचे पालन करत असल्याचे स्पष्ट केले आहे. ऑगस्ट 2026 मध्येच कंपनीने केनियाच्या खाण मंत्रालयाकडे सर्व आवश्यक कागदपत्रे सादर केली असून, सामोपचाराने मार्ग काढण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत.
गुंतवणूकदारांसाठी या समितीच्या निष्कर्षानंतर प्रकल्पाचे कामकाज पुन्हा सुरू होते का, आणि रॉयल्टीबाबतचे आर्थिक दायित्व किती वाढते, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल. सध्या कंपनी मॅनेजमेंट कोणत्याही घाईघाईतील निर्णयापेक्षा कायदेशीर समन्वयावर अधिक लक्ष केंद्रित करत आहे.