महाराष्ट्र सरकार नोव्हेंबरमध्ये नवीन केमिकल पॉलिसी जाहीर करण्याच्या तयारीत आहे. या धोरणांतर्गत वाधवान बंदराजवळ ५,००० एकरांचा भव्य केमिकल हब उभारला जाणार असून, याद्वारे निर्यातीला चालना आणि गुंतवणुकीला प्रोत्साहन देण्याचे सरकारचे उद्दिष्ट आहे.
महाराष्ट्र सरकारने केमिकल क्षेत्रासाठी एक विशेष धोरण तयार केले असून, ते नोव्हेंबरच्या पहिल्या आठवड्यात जाहीर केले जाण्याची शक्यता आहे. या धोरणाचा मुख्य उद्देश देशाच्या एकूण रासायनिक उत्पादनात राज्याचा वाटा वाढवणे आणि जागतिक बाजारपेठेत स्थान बळकट करणे हा आहे. पालघर जिल्ह्यातील वाधवान बंदराजवळ २,५०० ते ५,००० एकर जागेवर हा केमिकल हब विकसित केला जाईल.
सध्याची स्थिती आणि फायदा
सध्या महाराष्ट्रात ३,६०० हून अधिक केमिकल मॅन्युफॅक्चरिंग युनिट्स कार्यरत आहेत, जे भारताच्या एकूण केमिकल क्षेत्रातील व्हॅल्यू ॲडेड उत्पादनात २०% वाटा उचलतात. वाधवान सारख्या खोल पाण्यातील बंदराजवळ हा हब आल्यामुळे लॉजिस्टिक खर्च मोठ्या प्रमाणात कमी होईल आणि एक्सपोर्ट-इंपोर्ट प्रक्रिया जलद होईल. या धोरणाला अंतिम रूप देण्यासाठी सरकारने Reliance Industries आणि UPL सारख्या मोठ्या कंपन्यांशी सल्लामसलत केली आहे.
हाय-व्हॅल्यू मॅन्युफॅक्चरिंगकडे वाटचाल
भारत २०४० पर्यंत केमिकल उद्योगाचे मूल्य USD २२० अब्जांवरून USD १ ट्रिलियनपर्यंत नेण्याचे उद्दिष्ट ठेवत आहे. यात आता कमोडिटी उत्पादनांऐवजी हाय-व्हॅल्यू आणि स्पेशालिटी केमिकल्सच्या उत्पादनावर भर दिला जात आहे. केंद्र सरकारने या संशोधनासाठी ₹१ लाख कोटींचा विशेष फंड जाहीर केला असून, त्याचा फायदा नवीन प्रकल्पांना मिळणार आहे.
गुंतवणूकदारांसाठी काय महत्त्वाचे?
या प्रकल्पाचे यश जमिनीचे संपादन आणि पायाभूत सुविधांच्या उपलब्धतेवर अवलंबून असेल. विशेषतः पर्यावरणविषयक क्लिअरन्स (Clearance) मिळवण्यासाठी सरकार जे धोरण राबवेल, ते या उद्योगांच्या भविष्यासाठी निर्णायक ठरेल. गुंतवणूकदारांनी आता या पॉलिसीतील टॅक्स इन्सेंटिव्ह्ज आणि लँड ॲक्विझिशनच्या वेळेवर लक्ष केंद्रित करणे गरजेचे आहे.