Linde India: Q3 मध्ये प्रॉफिट **68%** वाढला, पण SEBI च्या वादळाचे सावट कायम!

CHEMICALS
Whalesbook Logo
AuthorTanvi Menon|Published at:
Linde India: Q3 मध्ये प्रॉफिट **68%** वाढला, पण SEBI च्या वादळाचे सावट कायम!
Overview

Linde India ने Q3 FY25 साठी आपले आर्थिक निकाल जाहीर केले आहेत. कंपनीच्या स्टँडअलोन (Standalone) निकालांमध्ये वर्षागणिक (YoY) **68.1%** ची प्रचंड वाढ होऊन PAT (Profit After Tax) **₹1,915.90 दशलक्ष** झाला आहे. मात्र, कंपनी SEBI च्या नियमांच्या कचाट्यात सापडली असून, त्यामुळे भविष्यातील अनिश्चितता कायम आहे.

📉 आर्थिक कामगिरीचा आढावा

Linde India Limited ने 31 डिसेंबर 2025 रोजी संपलेल्या तिसऱ्या तिमाहीत (Q3 FY25) स्टँडअलोन (Standalone) आधारावर मजबूत आर्थिक कामगिरी नोंदवली आहे. कंपनीचा महसूल 15.7% ने वाढून ₹7,010.34 दशलक्ष झाला. सर्वाधिक लक्षवेधी बाब म्हणजे, कंपनीच्या PAT (Profit After Tax) मध्ये वर्षागणिक (YoY) 68.1% ची मोठी वाढ झाली असून तो ₹1,915.90 दशलक्ष वर पोहोचला आहे. यामुळे प्रति शेअर कमाई (EPS) ₹22.46 झाली, जी मागील वर्षीच्या तुलनेत ₹13.37 होती.

पहिल्या नऊ महिन्यांच्या (9M FY25) एकत्रित आकडेवारीनुसार, स्टँडअलोन PAT 41.1% ने वाढून ₹4,656.78 दशलक्ष झाला. यामध्ये ₹900 दशलक्ष च्या एका दायित्वाची (Liability) रिव्हर्सल (Reversal) म्हणजेच परतफेड झाल्यामुळे खर्चात घट झाली.

एकत्रित (Consolidated) आधारावर पाहिल्यास, Q3 FY25 मध्ये महसूल 15.7% ने वाढून ₹7,010.34 दशलक्ष झाला. मात्र, एकत्रित PAT मध्ये 13.0% ची तुलनेने कमी वाढ होऊन तो ₹1,933.25 दशलक्ष झाला, तर एकत्रित EPS ₹22.67 वर पोहोचला. नऊ महिन्यांसाठी, एकत्रित PAT 4.3% ने वाढून ₹4,715.19 दशलक्ष झाला. स्टँडअलोन आणि एकत्रित PAT वाढीतील हा फरक प्रामुख्याने स्टँडअलोन आकडेवारीतील विशेष आयटममुळे आहे.

🚩 धोके आणि भविष्यातील अनिश्चितता

Linde India साठी सध्या सर्वात मोठे आव्हान सेबी (SEBI) कडून सुरू असलेली नियामक (Regulatory) आणि कायदेशीर कारवाई आहे. कंपनी रिलायड पार्टी ट्रान्झॅक्शन्स (Related Party Transactions - RPTs) आणि Praxair India Private Limited (PIPL) सोबतच्या व्यवसाय वाटप कराराबद्दल (Business Allocation Arrangement) सेबीच्या चौकशीखाली आहे. Linde India ने RPTs आणि व्यवसाय वाटपावरील सेबीच्या आदेशांना आव्हान दिले आहे. सिक्युरिटीज अपीलेट ट्रिब्युनल (SAT) कडून अपील फेटाळल्यानंतर, कंपनीने आता सर्वोच्च न्यायालयात (Supreme Court) धाव घेतली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने हे अपील स्वीकारले असले तरी, त्यावर अद्याप कोणतीही स्थगिती (Stay) दिलेली नाही.

कंपनीच्या ऑडिटरच्या (Auditor) रिव्ह्यू रिपोर्टमध्ये या चालू असलेल्या कारवाईमुळे निर्माण होणाऱ्या "गंभीर अनिश्चिततेवर" (Significant Uncertainties) भर दिला आहे. या कायदेशीर प्रकरणांचे अंतिम परिणाम काय असतील, हे सध्या सांगणे कठीण आहे, ज्यामुळे भविष्यातील आर्थिक निकालांवर मोठा प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.

कंपनीने या निकालांसोबतच कोणतेही फॉरवर्ड-लुकिंग मार्गदर्शन (Forward-looking guidance) दिलेले नाही, त्यामुळे बाजाराला भविष्यातील कामगिरीबद्दल केवळ अंदाज बांधावा लागत आहे.

🔄 इतर महत्त्वाचे अपडेट्स

  • नवीन CFO: कंपनीने श्री. अजय कुमार साह यांची अंतरिम मुख्य वित्तीय अधिकारी (Interim CFO) म्हणून नियुक्ती केली आहे. ते 16 फेब्रुवारी 2026 पासून पदभार स्वीकारतील. ते पूर्वी श्री. नीरज कुमार जुमरानी यांच्या जागी येतील. श्री. साह यांच्याकडे Linde Group मध्ये 25 वर्षांपेक्षा जास्त अनुभव आहे.
  • व्यवसाय: कंपनीचा मुख्य व्यवसाय 'गॅसेस, संबंधित उत्पादने आणि सेवा' हाच आहे, जो स्टँडअलोन महसुलाचा मोठा भाग आहे.

SEBI चौकशी, जी गुंतवणूकदारांच्या तक्रारींनंतर सुरू झाली, आता सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचली आहे. रिलायड पार्टी ट्रान्झॅक्शन्ससाठीची महत्त्वाची मर्यादा (Materiality Thresholds) आणि विलीनीकरणानंतरच्या व्यवसाय वाटप कराराचा अर्थ लावणे, हा या वादाचा मुख्य मुद्दा आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय Linde India च्या भविष्यासाठी आणि गुंतवणूकदारांच्या विश्वासासाठी अत्यंत महत्त्वाचा ठरेल. ऑडिटरच्या स्पष्ट उल्लेखावरून परिस्थितीची गंभीरता लक्षात येते.

Disclaimer:This content is for educational and informational purposes only and does not constitute investment, financial, or trading advice, nor a recommendation to buy or sell any securities. Readers should consult a SEBI-registered advisor before making investment decisions, as markets involve risk and past performance does not guarantee future results. The publisher and authors accept no liability for any losses. Some content may be AI-generated and may contain errors; accuracy and completeness are not guaranteed. Views expressed do not reflect the publication’s editorial stance.