युनियन बजेट 2026: केमिकल इंडस्ट्रीला मोठा दिलासा! 'मेक इन इंडिया'ला मिळणार गती

बजेट 2026: केमिकल इंडस्ट्रीसाठी मोठी घोषणा

2026 च्या युनियन बजेटमध्ये भारत सरकारने देशाच्या केमिकल इंडस्ट्रीसाठी एक धोरणात्मक बदल जाहीर केला आहे. आयातीवरील अवलंबित्व कमी करणे आणि मजबूत देशांतर्गत उत्पादन क्षमता विकसित करण्यावर भर दिला आहे. या क्षेत्राची वाढ 2026 मध्ये 10.9% होण्याचा अंदाज आहे आणि या वाढीला चालना देण्यासाठी बजेटमध्ये अनेक महत्त्वाच्या तरतुदी करण्यात आल्या आहेत.

देशात नवीन 'केमिकल पार्क्स'ची उभारणी

देशातील केमिकल मॅन्युफॅक्चरिंग पायाभूत सुविधा मजबूत करण्यासाठी सरकारने तीन खास 'केमिकल पार्क्स' उभारण्याची घोषणा केली आहे. यासाठी 2026 च्या बजेटमध्ये ₹600 कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. हे पार्क 'क्लस्टर-आधारित' आणि 'प्लग-अँड-प्ले' मॉडेलवर चालवले जातील, ज्यामुळे देशांतर्गत उत्पादन मोठ्या प्रमाणावर वाढवण्यास मदत होईल.

कार्बन कॅप्चर तंत्रज्ञानासाठी भरीव तरतूद

पर्यावरणाची काळजी घेत केमिकल इंडस्ट्रीला पुढे नेण्यासाठी, सरकारने कार्बन कॅप्चर, युटिलायझेशन आणि स्टोरेज (CCUS) तंत्रज्ञानासाठी मोठी घोषणा केली आहे. पुढील 5 वर्षांसाठी ₹20,000 कोटी या तंत्रज्ञानासाठी खर्च केले जातील. 2026-27 साठी ₹500 कोटींची सुरुवातीची रक्कम CCUS तंत्रज्ञान विकसित करण्यासाठी देण्यात आली आहे. यातून नेट-झिरो (Net-Zero) उद्दिष्टे पूर्ण करण्यास मदत होईल.

कस्टम्स ड्युटीमध्ये बदल आणि व्यापार नियमन

देशांतर्गत उत्पादकांना संरक्षण देण्यासाठी आणि व्यापारावर लक्ष ठेवण्यासाठी बजेटमध्ये काही कस्टम्स ड्युटी (Customs Duty) सुधारणा जाहीर केल्या आहेत. पोटॅशियम हायड्रॉक्साईडवरील बेसिक कस्टम्स ड्युटी (BCD) 2 फेब्रुवारी 2026 पासून शून्य वरून 7.5% पर्यंत वाढवण्यात आली आहे. तसेच, खत उत्पादनासाठी वापरल्या जाणाऱ्या नॅप्थावरील कस्टम्स ड्युटी सूट 1 एप्रिल 2026 पासून संपुष्टात येईल. अल्फा पायनिनवरील सूट 2 फेब्रुवारी 2026 पासून संपणार आहे. याशिवाय, 148 नवीन टॅरिफ लाईन्स कस्टम्स टॅरिफ ॲक्टमध्ये जोडल्या जातील, ज्यामुळे दर सोपे होतील आणि आवश्यक रसायनांवर चांगले नियंत्रण ठेवता येईल.

क्रिटिकल मिनरल्स आणि सहकार्याला पाठिंबा

देशासाठी महत्त्वाच्या असलेल्या क्रिटिकल मिनरल्सच्या (Critical Minerals) पुरवठ्यासाठी, देशांतर्गत प्रक्रिया उद्योगासाठी लागणाऱ्या भांडवली वस्तूंवरील (Capital Goods) BCD मध्ये सूट देण्यात आली आहे. तसेच, सोलर ग्लास उत्पादनासाठी लागणाऱ्या सोडियम अँटिमॉनेटवरही सूट मिळेल. याला नॅशनल क्रिटिकल मिनरल मिशनचा (National Critical Mineral Mission) पाठिंबा आहे. तसेच, प्राथमिक सहकारी सोसायट्यांना कापूस बियाणे आणि पशुखाद्य यांसाठीही कर सवलत मिळणार आहे.

क्षेत्राचे भविष्य आणि आव्हाने

सरकारच्या पाठिंब्यामुळे आणि देशांतर्गत मागणीमुळे भारतीय केमिकल इंडस्ट्रीच्या उत्पादनात 2026 मध्ये 10.9% वाढ अपेक्षित आहे. मात्र, जागतिक स्तरावर अतिरिक्त पुरवठा, मागणीतील चढ-उतार आणि वाढत्या ऊर्जा खर्चासारखी आव्हाने अजूनही आहेत. बजेटमधील या घोषणांमुळे केमिकल उद्योगाची स्पर्धात्मकता वाढेल आणि आयात अवलंबित्व कमी होण्यास मदत मिळेल, ज्यामुळे भारत जागतिक बाजारपेठेत आपली स्थिती मजबूत करू शकेल.