भारतातील बॅटरीची मागणी विक्रमी उच्चांकावर! 2030 पर्यंत 700 GWh पर्यंत पोहोचण्याचा अंदाज

CHEMICALS
Whalesbook Logo
AuthorShruti Sharma|Published at:
भारतातील बॅटरीची मागणी विक्रमी उच्चांकावर! 2030 पर्यंत 700 GWh पर्यंत पोहोचण्याचा अंदाज

भारतातील ॲडव्हान्स्ड केमिस्ट्री सेल (ACC) मार्केटमध्ये 2030 पर्यंत दरवर्षी **39%** दराने वाढ अपेक्षित आहे. इलेक्ट्रिक वाहनांचा (EV) वाढता वापर आणि ऊर्जा साठवणुकीची गरज यामुळे ही वाढ शक्य होणार आहे. यामुळे स्थानिक पातळीवर बॅटरी केमिकल उत्पादनाची मागणी वाढत आहे, कारण देश आयातीवरील अवलंबित्व कमी करण्याचा प्रयत्न करत आहे. गुंतवणूकदार या दीर्घकालीन वाढीसाठी स्थानिक मटेरियल सप्लायर्सची क्षमता कशी वाढवतात यावर लक्ष ठेवून आहेत.

Detailed Coverage

भारत हा बॅटरी कच्च्या मालाचा निव्वळ आयातदार देश म्हणून आता देशांतर्गत ॲडव्हान्स्ड केमिस्ट्री सेल्स (ACC) साठी एक मजबूत इकोसिस्टम तयार करण्याच्या दिशेने वेगाने वाटचाल करत आहे. इंडस्ट्रीच्या अंदाजानुसार, 2025 ते 2030 या काळात या सेल्सची मागणी दरवर्षी सरासरी 39% दराने वाढून एकूण 700 GWh पर्यंत पोहोचू शकते. इलेक्ट्रिक वाहनांचा (EV) वाढता प्रसार आणि मोठ्या प्रमाणावरील ऊर्जा साठवणूक (Energy Storage) उपायांची वाढती गरज यामुळे या वाढीला प्रोत्साहन मिळत आहे.\n\n### ऊर्जा साठवणूक (Energy Storage) विकासाचा मुख्य स्त्रोत\n\nबॅटरीच्या मागणीसाठी इलेक्ट्रिक वाहने हा प्राथमिक उद्देश असला तरी, बॅटरी ऊर्जा साठवणूक प्रणाली (Battery Energy Storage Systems) या वाढीमध्ये एक महत्त्वाचे योगदान देणारे क्षेत्र म्हणून उदयास येत आहे. अंदाजानुसार, भारतातील नवीकरणीय ऊर्जा (Renewable Energy) व्यवस्थापनासाठी महत्त्वपूर्ण असलेल्या ऊर्जा साठवणुकीची मागणी 2030 पर्यंत दरवर्षी 78% दराने वाढू शकते. या मागणीमुळे एक सकारात्मक परिणाम दिसून येत आहे, ज्यासाठी लिथियम आयर्न फॉस्फेट, ग्रॅफाइट आणि विविध इलेक्ट्रोलाइट मटेरियल्ससारख्या आवश्यक बॅटरी केमिकल्ससाठी एका मजबूत पुरवठा साखळीची (Supply Chain) गरज निर्माण झाली आहे.\n\n### सरकारी प्रोत्साहन आणि देशांतर्गत क्षमता\n\nसरकारच्या ₹18,100 कोटी किमतीच्या प्रोडक्शन-लिंक्ड इन्सेंटिव्ह (PLI) योजनेने स्थानिक उत्पादनाला प्रोत्साहन देण्यासाठी एक महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावली आहे. या धोरणाचा उद्देश 50 GWh इतकी विशेष देशांतर्गत सेल क्षमता निर्माण करणे आहे. सध्या, उद्योगात 10 हून अधिक उत्पादकांनी एकूण 178 GWh उत्पादन क्षमतेचे लक्ष्य ठेवल्याची घोषणा केली आहे. त्याच वेळी, नॅशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन (National Critical Mineral Mission) लिथियम आणि निकेलसारख्या खनिजांचे स्थानिक स्तरावर उत्खनन आणि प्रक्रिया सुधारण्यासाठी काम करत आहे. महागड्या आयातीवरील अवलंबित्व कमी करणे आणि स्वयंपूर्ण मूल्य साखळी (Value Chain) तयार करणे या व्यापक धोरणांचा हा भाग आहे.\n\n### धोके आणि भविष्यातील निरीक्षण\n\nसध्याच्या स्पष्ट वाढीच्या संधींनंतरही, गुंतवणूकदारांनी अनेक व्यावहारिक आव्हानांवर लक्ष ठेवणे आवश्यक आहे, जे नफा आणि अंमलबजावणीवर परिणाम करू शकतात. सध्या हा उद्योग कॅथोड (Cathode) आणि ॲनोड (Anode) उत्पादनासाठी मोठ्या प्रमाणावर आयात केलेल्या कच्च्या मालावर अवलंबून आहे, ज्यामुळे उत्पादकांना जागतिक किमतीतील अस्थिरता आणि पुरवठा साखळीतील व्यत्ययांचा धोका संभवतो. याव्यतिरिक्त, लिथियम आयर्न फॉस्फेट केमिस्ट्रीकडे सध्याची सुरक्षितता आणि किमतीमुळे असलेली पसंती कायम असली तरी, सोडियम-आयन किंवा सॉलिड-स्टेट बॅटरीमधील तांत्रिक प्रगती पुढील दशकात मटेरियलच्या गरजा बदलू शकते. स्थानिक कंपन्यांचे यश मोठ्या प्रमाणावर त्यांच्या केवळ असेंब्लीच्या पलीकडे जाऊन उच्च-मूल्य असलेले रासायनिक घटक स्थानिक पातळीवर यशस्वीरित्या तयार करण्याच्या क्षमतेवर अवलंबून असेल. उद्योगासाठी पुढील महत्त्वपूर्ण निरीक्षण म्हणजे घोषित 178 GWh क्षमतेच्या प्रत्यक्ष कार्यान्वित होण्याच्या वेळापत्रकानुसार आणि देशांतर्गत कंपन्या गंभीर खनिजांसाठी स्थिर पुरवठा साखळी कशा प्रकारे सुरक्षित करू शकतात.

Disclaimer: This article is published for informational purposes only. This is not a buy sell recommendation.