भारताच्या केमिकल सेक्टरने Q1 FY2027 मध्ये **22%** महसूल वाढ नोंदवली आहे. मागणीत सुधारणा होत असली तरी, नवीन फॅक्टरींची क्षमता पूर्णपणे वापरली न गेल्याने नफ्यावर दबाव कायम आहे.
भारतीय केमिकल उद्योगाच्या पुनरागमनाचे संकेत मिळत आहेत. चालू आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या तिमाहीत 83% कंपन्यांनी महसुलात वाढ दर्शवली आहे, ज्याचा सरासरी आकडा 22% इतका आहे. मात्र, केवळ महसूल वाढून चालणार नाही, कारण नफ्याचे प्रमाण आणि 'रिटर्न ऑन कॅपिटल' अद्याप अपेक्षेप्रमाणे सुधारलेले नाही.
मार्जिनमधील सुधारणा क्षणिक?
सेक्टरचे एकत्रित मार्जिन मागील 15.5% वरून 17.4% पर्यंत पोहोचले आहे. तरीही, तज्ज्ञांच्या मते ही वाढ विक्रीतील वाढीपेक्षा क्रूड ऑइलच्या किमती आणि शिपिंग खर्चातील बदलांमुळे झाली आहे. हे तात्पुरते घटक दूर होताच, कंपन्यांना ऑपरेशनल कार्यक्षमतेवर भर द्यावा लागेल.
क्षमता वापराचा (Capacity Utilization) पेच
2023 ते 2025 या काळात कंपन्यांनी मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक करून नवीन कारखाने उभारले. सध्या जुने स्पेशालिटी केमिकल प्लँट्स 60% ते 75% क्षमतेने चालत आहेत, तर नवीन आणि महागडे प्लँट्स केवळ 20% ते 30% क्षमतेवर काम करत आहेत. हेच कमी वापराचे ओझे रिटर्न ऑन कॅपिटलवर नकारात्मक परिणाम करत आहे.
आव्हाने आणि सरकारी योजना
हा उद्योग 2025 मधील USD 36 अब्ज वरून 2030 पर्यंत USD 61 अब्ज पर्यंत पोहोचण्याची शक्यता आहे. मात्र, चिनी कंपन्यांची आक्रमक किंमत धोरणे आणि पश्चिम आशियातील तणावामुळे होणारे इंधन दरातील बदल ही मोठी आव्हाने आहेत. विशेषतः ॲग्रोकेमिकल विभागातील मागणीत सध्या घट दिसून येत आहे.
सरकारने 'BHAVYA Rasayan' योजनेद्वारे मदतीचा हात दिला असला तरी, गुंतवणूकदारांनी आता कंपन्यांच्या प्लांट यूटिलायझेशन रेट्स आणि कच्च्या मालाच्या खर्चावर लक्ष केंद्रित करणे गरजेचे आहे.