Directorate General of Trade Remedies (DGTR) ने चीनमधून होणाऱ्या Insoluble Sulphur च्या आयातीवर 'काउंटरवेलिंग ड्युटी' (CVD) चौकशी सुरू केली आहे. Oriental Carbon and Chemicals Ltd (OCCL) च्या तक्रारीनंतर सरकारने हा मोठा निर्णय घेतला असून, याचा थेट परिणाम टायर उद्योगावर होऊ शकतो.
Directorate General of Trade Remedies (DGTR) ने चीनमधून भारतात येणाऱ्या 'इन्सोल्युबल सल्फर'च्या आयातीवर अधिकृतपणे काउंटरवेलिंग ड्युटी (CVD) चौकशी सुरू केली आहे. केस क्रमांक CVD/OI/008/2026 अंतर्गत ही चौकशी केली जात असून, भारतातील या विशेष रसायनाची एकमेव उत्पादक कंपनी Oriental Carbon and Chemicals Limited (OCCL) ने यासंदर्भात याचिका दाखल केली होती.
OCCL चा आरोप काय?
कंपनीचा असा दावा आहे की, चिनी उत्पादक ७९ विविध सरकारी सबसिडी योजनांचा फायदा घेत आहेत. यामध्ये स्वस्त वीज, सवलतीच्या दरात जमिनीचे वाटप आणि विविध टॅक्स सवलतींचा समावेश आहे. या अनुदानांमुळे चिनी कंपन्या कृत्रिमरित्या किमती कमी ठेवत आहेत, ज्यामुळे भारतीय उत्पादकांचे नुकसान होत असल्याचा आरोप OCCL ने केला आहे.
टायर उद्योगावर काय परिणाम होईल?
या चौकशीचे पडसाद टायर मार्केटमध्ये उमटण्याची शक्यता आहे, कारण देशातील इन्सोल्युबल सल्फरच्या एकूण पुरवठ्यापैकी ९०% पेक्षा जास्त वाटा टायर उद्योगात वापरला जातो. यापूर्वी सप्टेंबर २०२६ मध्ये सरकारने चिनी सल्फरवरील अँटी-डंपिंग ड्युटी $३०७ प्रति टन वरून वाढवून $४८५ प्रति टन करण्याचा निर्णय घेतला होता. या नव्या चौकशीमुळे आयात शुल्कात आणखी वाढ झाल्यास टायर कंपन्यांच्या उत्पादन खर्चात मोठी भर पडू शकते.
व्यवसायाची स्थिती आणि धोके
बाजारात ५५% ते ६०% मार्केट शेअर असलेली OCCL ही कंपनी आर्थिकदृष्ट्या स्थिर मानली जाते. गेल्या आर्थिक वर्षात कंपनीचे कर्ज केवळ ₹१९ कोटी इतके कमी होते. मात्र, जागतिक स्तरावर सल्फरच्या किमतीत होणारे बदल आणि आंतरराष्ट्रीय व्यापार तणाव यामुळे व्यवसायात काही जोखीम कायम आहेत. सध्या ही प्रक्रिया World Trade Organization (WTO) च्या नियमांनुसार सुरू असून, आता सर्वांचे लक्ष DGTR च्या प्राथमिक निष्कर्ष अहवालाकडे लागले आहे.