India Glycols Share Price: कंपनी दोन तुकड्यांत विभागणार! पण कायदेशीर वादळं डोक्यावर?

धोरणात्मक पुनर्रचना (Strategic Restructuring)

इंडिया ग्लायकॉल्स लिमिटेड (IGL) आपल्या व्यवसायाला अधिक सक्षम बनवण्यासाठी दोन स्वतंत्र कंपन्यांमध्ये विभागणार आहे. या अंतर्गत, कंपनीचा Bio Pharma व्यवसाय 'Ennature Bio Pharma Limited' या नवीन कंपनीत जाईल, तर Spirits आणि Biofuel व्यवसाय 'IGL Spirits Limited' या दुसऱ्या कंपनीच्या अंतर्गत येईल. नॅशनल कंपनी लॉ ट्रिब्युनल (NCLT) ने या डी-मर्जर योजनेला (Demerger Scheme) हिरवा कंदील दाखवला आहे. या योजनेला अंतिम मंजुरीसाठी मार्च २४, २०२६ रोजी अनसिक्युअर्ड क्रेडिटर्सची (Unsecured Creditors) महत्त्वाची बैठक होणार आहे. तर, कंपनी विभाजनाची प्रभावी तारीख एप्रिल १, २०२६ असेल.

या डी-मर्जरमागील मुख्य उद्देश हा आहे की प्रत्येक व्यवसायाला स्वतंत्रपणे वाढण्याची संधी मिळावी आणि भागधारकांसाठी (Shareholders) मूल्य वाढवता यावे. Ennature Bio Pharma बायोटेक्नोलॉजी क्षेत्रावर लक्ष केंद्रित करेल, तर IGL Spirits स्पिरिट्स आणि बायोफ्यूएल व्यवसायात काम करेल. यामुळे दोन्ही कंपन्यांना त्यांच्या विशिष्ट क्षेत्रातील गरजा आणि संधींनुसार स्वतंत्र व्यवस्थापन आणि भांडवल वाटप करणे सोपे होईल.

आर्थिक परिस्थिती आणि आव्हाने

सध्या, कंपनीच्या विविध व्यवसायांमध्ये कामगिरी संमिश्र आहे. FY26 च्या तिसऱ्या तिमाहीत (Q3 FY26) कंपनीच्या महसुलात सुमारे 5.25% वाढ झाली आहे आणि निव्वळ नफ्यातही (Net Profit) लक्षणीय वाढ नोंदवली गेली आहे. बायो-फ्यूएल आणि बायो-आधारित स्पेशॅलिटी (Bio-based Specialty) विभागांनी चांगली कामगिरी केली आहे. मात्र, Ennature Biopharma विभागाचा महसूल काही प्रमाणात कमी झाला, ज्याचे कारण फीडस्टॉकच्या (Feedstock) वाढत्या किमती आणि बाजारातील अस्थिरता असल्याचे सांगण्यात येत आहे. कंपनीने कर्जाची परतफेड (Debt Reduction) करण्यावरही लक्ष केंद्रित केले आहे.

कायदेशीर आणि टॅक्स वादळाचा धोका

डी-मर्जर योजनेमुळे कंपनीला नवी दिशा मिळण्याची अपेक्षा असली, तरी इंडिया ग्लायकॉल्स लिमिटेड सध्या अनेक कायदेशीर आणि टॅक्स संबंधित प्रकरणांमध्ये अडकलेली आहे. हे वाद गुंतवणुकीसाठी मोठे धोके निर्माण करू शकतात. यात खालील बाबींचा समावेश आहे:

• दिवाणी प्रकरणे (Civil Matters): सिंगापूरच्या हायकोर्टात (High Court of Singapore) एक अपील, मुंबईतील सिटी सिव्हिल कोर्टमध्ये (City Civil Court) एक दावा आणि इतर काही प्रकरणे सुरू आहेत.
• टॅक्स संबंधित प्रकरणे (Tax Related Matters): CSR खर्चाची（CSR expenses） सवलत नाकारणे आणि कलम 35(2AB) अंतर्गत दावे यांसारख्या प्रकरणांमध्ये कंपनी कायदेशीर लढाई लढत आहे. तसेच, ड्युटी ड्रॉबॅक (Duty Drawback) आणि डिव्हिडंड डिस्ट्रिब्युशन टॅक्स (Dividend Distribution Tax) संबंधित प्रकरणेही आहेत.
• अप्रत्यक्ष कर (Indirect Tax): विशेषतः डिनेचर्ड इथाईल अल्कोहोल (Denatured Ethyl Alcohol - DEA) संदर्भात एक्साईज ड्युटी (Excise Duty) आणि पेनल्टी (Penalty) संबंधित प्रकरणे सुरू आहेत.
• कस्टम्स ड्युटी विवाद (Customs Duty Dispute): कंपनीच्या Ennature Bio-Pharma विभागाला ₹32.95 लाख कस्टम्स ड्युटी (Customs Duty) आणि तितकीच पेनल्टी भरण्याचा आदेश डिसेंबर 2025 मध्ये मिळाला आहे. कंपनी याविरुद्ध अपील करणार आहे.
• टॅक्स अपील (Tax Appeal): डिसेंबर 2025 मध्ये, इन्कम टॅक्स अपीलॅट ट्रिब्युनलने (ITAT) कंपनीच्या बाजूने निकाल देत ₹5.06 कोटी रुपयांची टॅक्स मागणी रद्द केली.
• इनपुट टॅक्स क्रेडिट (Input Tax Credit): डिसेंबर 2025 मध्ये, ₹1.92 कोटी रुपयांच्या Transitional Input Tax Credit संबंधित आदेशही रद्द करण्यात आला.

कंपनीच्या क्रेडिट रेटिंगवर (Credit Rating) या डी-मर्जरमुळे लक्ष ठेवले जात आहे. या सर्व कायदेशीर आणि टॅक्स प्रकरणांचे निकाल कंपनीच्या आर्थिक आरोग्यासाठी आणि गुंतवणूकदारांचा विश्वास टिकवून ठेवण्यासाठी अत्यंत महत्त्वाचे ठरणार आहेत.