Whalesbook
महागाई नियंत्रणात ठेवण्याची रणनीती
सचिव ठाकूर यांनी भारताच्या फ्लेक्झिबल इन्फ्लेशन टार्गेटिंग (Inflation Targeting) यंत्रणेच्या प्रभावीतेवर पुन्हा एकदा जोर दिला. त्यांच्या मते, 2% ते 6% ची रेंज देशासाठी उपयुक्त ठरली आहे. मॉनेटरी पॉलिसीसाठी (Monetary Policy) हेडलाइन इन्फ्लेशन (Headline Inflation) हे मुख्य आधारस्तंभ असल्याचे त्यांनी अधोरेखित केले, कारण ते सामान्य नागरिकांच्या अनुभवाशी अधिक जवळून जोडलेले आहे. FY27 पर्यंत महागाई 5% ते 5.5% पर्यंत खाली येण्याचा अंदाज आहे.
परदेशी गुंतवणुकीचा (FDI) वाढता ओघ
त्यांनी एफडीआय (FDI) आणि एफपीआय (FPI) मध्ये स्पष्ट फरक केला. एफपीआय (FPI) चक्रीय (Cyclical) स्वरूपाचे असून सध्या नफा काढून घेण्यामुळे आणि जागतिक व्याजदरांमुळे यात घट दिसत आहे. मात्र, भविष्यात एफपीआय (FPI) सायकल पुन्हा वाढण्याची आशा आहे. दुसरीकडे, ग्रॉस एफडीआय (FDI) प्रवाह स्थिर आणि मजबूत राहिला आहे. अर्थसंकल्पातील (Budget) विशेष उपायांमुळे, विशेषतः केमिकल (Chemicals) आणि बायोफार्मा (Biopharma) क्षेत्रांमध्ये, नवीन गुंतवणुकीचा ओघ वाढण्याची अपेक्षा आहे. FY26 च्या पहिल्या सहामाहीत (एप्रिल-सप्टेंबर 2025) एफडीआय इक्विटी इनफ्लो (FDI Equity Inflows) 18% ने वाढला आहे.
मालमत्ता मुद्रीकरण (Asset Monetization) धोरण
पुढील आर्थिक वर्षासाठी सरकार ₹80,000 कोटी मालमत्ता मुद्रीकरणाचे लक्ष्य ठेवत आहे. यामध्ये सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज (CPSE) रिअल इस्टेट इन्व्हेस्टमेंट ट्रस्ट (REITs) सारख्या नवीन मार्गांचाही समावेश आहे. या धोरणाचा उद्देश सार्वजनिक मालकीच्या इमारतींमधून मूल्य अनलॉक करणे आहे, ज्या सध्या फारसा भाडे महसूल मिळवून देत नाहीत.
आर्थिक वाढीचे (Growth) प्रक्षेपण
सरकारच्या सातत्यपूर्ण उच्च भांडवली खर्चाचे (Capital Expenditure - Capex) आणि खाजगी गुंतवणुकीतील (Private Investment) पुनरुज्जीवनामुळे भारताचा आर्थिक वाढीचा वेग (Growth Momentum) कायम राहील, असा विश्वास ठाकूर यांनी व्यक्त केला. आर्थिक सर्वेक्षणानुसार, FY27 मध्ये भारताचा जीडीपी (GDP) वाढीचा दर 6.8% ते 7.2% दरम्यान राहण्याचा अंदाज आहे. FY27 साठी भांडवली खर्चासाठी ₹12.22 लाख कोटी बजेटमध्ये (3.1% of GDP) निश्चित केले आहेत. हे धोरण देशांतर्गत मागणी (Domestic Consumption) आणि पायाभूत सुविधांच्या (Infrastructure) विकासाला चालना देईल.