केंद्र सरकारने 'BHAVYA Rasayan' योजनेची घोषणा केली असून, याद्वारे **₹३,०३० कोटींच्या** बजेटमधून तीन भव्य केमिकल पार्क्स उभारले जाणार आहेत. या योजनेत प्रत्येक पार्कसाठी **₹१,००० कोटींचे** अनुदान दिले जाणार असून, याचा थेट फायदा केमिकल कंपन्यांच्या उत्पादन खर्चात कपात होण्यासाठी होणार आहे.
भारत सरकारच्या 'भारत औद्योगिक विकास योजना रसायन' (BHAVYA Rasayan) या महत्त्वाकांक्षी उपक्रमामुळे देशातील केमिकल मॅन्युफॅक्चरिंग क्षेत्रात मोठी क्रांती येण्याची शक्यता आहे. FY26-27 ते FY30-31 या कालावधीसाठी ₹३,०३० कोटींचा निधी या योजनेसाठी राखून ठेवण्यात आला आहे. याद्वारे तीन जागतिक दर्जाचे 'plug-and-play' केमिकल पार्क्स विकसित केले जातील.
योजनेची आर्थिक बाजू
केंद्र सरकार प्रत्येक पार्कसाठी ₹१,००० कोटींपर्यंत आर्थिक मदत देणार आहे. मात्र, यासाठी अट अशी आहे की संबंधित राज्य सरकारला प्रत्येक प्रकल्पासाठी किमान ₹५०० कोटींचा वाटा उचलणे बंधनकारक असेल. या प्रकल्पांसाठी इच्छुक राज्यांना ३० नोव्हेंबर २०२६ पर्यंत आपले प्रस्ताव सादर करावे लागतील.
गुंतवणूकदारांना काय फायदा?
या पार्क्समध्ये उद्योजकांना तयार जमीन, वीज-पाणी आणि कचरा व्यवस्थापन (Waste Management) यांसारख्या सुविधा उपलब्ध होतील. यामुळे कंपन्यांचा सुरुवातीचा भांडवली खर्च (Capital Expenditure) मोठ्या प्रमाणात कमी होऊन प्रॉफिट मार्जिन सुधारण्यास मदत होईल. 'विकसित भारत २०४७' या स्वप्नाकडे जाणारे हे एक महत्त्वाचे पाऊल मानले जात आहे.
आव्हाने आणि जोखीम
एका पार्कसाठी किमान २,००० एकर जागेची आवश्यकता आहे, ज्यामुळे भूसंपादनातील अडथळे किंवा पर्यावरणीय मंजुरींना होणारा विलंब प्रकल्पाच्या वेळेवर परिणाम करू शकतो. तसेच, राज्य सरकारांचा वेळेवर निधी पुरवठा आणि पायाभूत सुविधांची उपलब्धता हे या प्रकल्पांच्या यशासाठी कळीचे घटक ठरणार आहेत.
पुढील अपडेट्ससाठी २२-२४ ऑक्टोबर २०२६ दरम्यान मुंबईत होणारा 'India Chem 2026' हा कार्यक्रम महत्त्वाचा ठरेल, जिथे या योजनेचा पुढील रोडमॅप स्पष्ट होऊ शकतो.