केंद्र सरकारने देशांतर्गत उत्पादकांना संरक्षण देण्यासाठी आणि आयातीवरील अवलंबित्व कमी करण्यासाठी सस्पेंशन ग्रेड पॉलीविनाइल क्लोराईड (S-PVC) रेझिनच्या आयातीवर किमान किंमत (Minimum Import Price - MIP) **$0.766** प्रति किलो इतकी निश्चित केली आहे. हा नियम **24 जुलै 2026** पासून लागू होईल.
Detailed Coverage
आयातीवर निर्बंध, स्वदेशी उत्पादकांना फायदा
डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड (DGFT) ने घेतलेल्या या निर्णयामुळे आता S-PVC रेझिनची आयात 'फ्री' (Free) श्रेणीतून 'रिस्ट्रिक्टेड' (Restricted) श्रेणीत बदलण्यात आली आहे. जर आयातीचे मूल्य $0.766 प्रति किलोपेक्षा कमी असेल, तर अशा आयातींवर निर्बंध येतील. पाईप्स, केबल्स आणि विविध प्लास्टिक उत्पादने बनवणाऱ्या कंपन्यांसाठी, जो कच्चा माल म्हणून S-PVC रेझिनवर मोठ्या प्रमाणावर अवलंबून आहेत, हा नियम देशांतर्गत उत्पादन खर्चावर परिणाम करू शकतो.
भारताची PVC ची गरज आणि उत्पादन क्षमता
भारतात दरवर्षी अंदाजे 4.7 दशलक्ष मेट्रिक टन (MMT) PVC रेझिनची मागणी आहे, ज्यामध्ये S-PVC चा वाटा जवळपास 96% आहे. मात्र, देशांतर्गत उत्पादन क्षमता केवळ 1.7 MMT पर्यंत मर्यादित आहे. त्यामुळे, देशाला दरवर्षी सुमारे 3.0 MMT PVC रेझिनची आयात करावी लागते. गेल्या आर्थिक वर्षात भारताने सुमारे $1.63 अब्ज किमतीच्या S-PVC ची आयात केली होती. नवीन किमान किंमत धोरणामुळे सरकारला स्थानिक उत्पादन वाढवण्यासाठी आणि परदेशी पुरवठादारांवरील अवलंबित्व कमी करण्यासाठी प्रोत्साहन मिळणार आहे.
Reliance आणि Adani ग्रुपची वाढती क्षमता
स्थानिक मागणी आणि पुरवठा यातील तफावत भरून काढण्यासाठी Reliance Industries आणि Adani Group सारखे मोठे उद्योग आता आपली उत्पादन क्षमता वाढवण्यासाठी मोठी गुंतवणूक करत आहेत. Reliance आपल्या इथिलीन मार्गाचा विस्तार करत आहे, तर Adani Group मुंद्रा येथे 2.0 MMT क्षमतेचा एकत्मिक PVC कॉम्प्लेक्स उभारणार आहे. यातील पहिल्या टप्प्यात 1.0 MMT क्षमतेचे उत्पादन FY 2027-28 पर्यंत सुरू होण्याची अपेक्षा आहे.
आंतरराष्ट्रीय बाजारावर परिणाम
DGFT च्या या किंमत धोरणामुळे आंतरराष्ट्रीय पुरवठादारांना फटका बसण्याची शक्यता आहे. चीन, जपान, तैवान आणि दक्षिण कोरिया यांसारख्या देशांमधून येणाऱ्या S-PVC रेझिनची किंमत सामान्यतः $0.65 ते $0.75 प्रति किलो दरम्यान असते, जी नवीन किमान किंमतीपेक्षा कमी आहे. त्यामुळे, आयातदारांना आता अधिक किचकट परवाना प्रक्रिया किंवा किंमत वाढवून आयातीची पुनर्रचना करावी लागेल. गुंतवणूकदारांसाठी, देशांतर्गत उत्पादक मागणी पूर्ण करण्यासाठी उत्पादन वेळेवर वाढवू शकतील का आणि त्यामुळे डाउनस्ट्रीम उद्योगांच्या खर्चात किती वाढ होईल, ही चिंतेची बाब आहे.