चिनी सरकारने जपानमधून आयात केल्या जाणाऱ्या डायक्लोरोसिलेनवर ९९.२% पर्यंत अँटी-डंपिंग डिपॉझिट लावण्याचा निर्णय घेतला आहे. सेमीकंडक्टर निर्मितीमध्ये वापरल्या जाणाऱ्या या रसायनावर निर्बंध आल्याने आशियाई व्यापार तणाव वाढला आहे.
चीनच्या वाणिज्य मंत्रालयाने जपानमधून येणाऱ्या डायक्लोरोसिलेनवर तात्पुरते अँटी-डंपिंग डिपॉझिट वसूल करण्यास सुरुवात केली आहे. चिप बनवण्यासाठी आवश्यक असलेल्या या रसायनाच्या बहुतेक जपानी पुरवठादारांना आता ९९.२% पर्यंत डिपॉझिट भरावे लागणार आहे, तर Denal Silane साठी हा दर ८०.८% निश्चित करण्यात आला आहे. जानेवारी २०२६ मध्ये सुरू झालेल्या चौकशीनंतर, हे रसायन रास्त भावापेक्षा कमी दरात विकले जात असल्याचा ठपका ठेवत चीनने हे पाऊल उचलले आहे.
उद्योगांवर होणार परिणाम
सेमीकंडक्टर मटेरियल सेक्टरवर लक्ष ठेवून असलेल्या गुंतवणूकदारांसाठी सध्यातरी मोठा धोका दिसत नाही. Shin-Etsu Chemical ने स्पष्ट केले आहे की, एकूण व्यवसायात या उत्पादनाचा हिस्सा नगण्य आहे, त्यामुळे कंपनीच्या आर्थिक कामगिरीवर याचा विशेष परिणाम होणार नाही.
सप्लाय चेनमध्ये चिंतेचे वातावरण
तज्ज्ञांच्या मते, हे केवळ एका उत्पादनाचे प्रकरण नसून तंत्रज्ञान सप्लाय चेनसाठी मोठे संकट आहे. चीनमधील चिप उत्पादकांसाठी जपानकडून स्वस्त दरात कच्चा माल मिळवणे आता महाग होणार आहे. बीजिंग आणि टोकियोमधील वाढत्या राजनैतिक तणावाचा हा फटका असल्याचे मानले जात आहे. जपान सरकारने या निर्णयाचा औपचारिक विरोध केला असून, हे निर्बंध मागे घेण्याची मागणी केली आहे. आता बाजार विश्लेषक याकडे लक्ष ठेवून आहेत की, हे तात्पुरते डिपॉझिट पुढे जाऊन कायमस्वरूपी ड्युटीमध्ये रूपांतरित होते का, कारण तसे झाल्यास चिप कंपन्यांना आपल्या सोर्सिंग धोरणात मोठा बदल करावा लागेल.
