Whalesbook
BASF India Limited ने कॉर्पोरेट पुनर्रचनेच्या (Corporate Restructuring) दिशेने एक मोठे पाऊल उचलले आहे. राष्ट्रीय शेअर बाजार (NSE) ने 2 फेब्रुवारी 2026 रोजी कंपनीच्या कृषी व्यवसाय (Agricultural Solutions Business) वेगळा करून पूर्ण मालकीची सबसिडीअरी BASF Agricultural Solutions India Limited (BASIL) मध्ये विलीन करण्याच्या मसुदा योजनेला (Draft Scheme of Arrangement) 'ऑब्झर्वेशन लेटर' दिले आहे, ज्यात 'हरकत नाही' असे म्हटले आहे.
हे महत्त्वपूर्ण पाऊल BSE लिमिटेडकडून तत्सम 'हरकत नाही' मंजुरी मिळाल्यानंतर आले आहे. या डीमर्जरचा उद्देश दोन स्वतंत्र आणि केंद्रित व्यवसाय तयार करणे हा आहे, ज्यामुळे प्रत्येक व्यवसायाला त्यांच्या संबंधित बाजारपेठेत वाढीच्या वेगळ्या रणनीती (Tailored Growth Strategies) आखता येतील आणि मूल्य (Value) निर्माण करता येईल.
मात्र, ही योजना राष्ट्रीय कंपनी कायदा लवादाकडून (NCLT) आणि इतर लागू नियामक प्राधिकरणांकडून (Regulatory Authorities) आवश्यक असलेल्या पुढील मंजुऱ्यांवर अवलंबून आहे.
NSE च्या 'ऑब्झर्वेशन लेटर'मध्ये काही कडक अटी आणि सविस्तर माहिती देण्याची आवश्यकता नमूद केली आहे. यामध्ये सार्वजनिक भागधारकांना (Public Shareholders) डीमर्जरचे कारण आणि आर्थिक परिणामांबद्दल माहिती देणे, मूल्यांकनासाठी (Valuation Reports) वापरल्या जाणाऱ्या आर्थिक माहिती सहा महिन्यांपेक्षा जुनी नसावी याची खात्री करणे, कर्जदारांची संमती (Creditor Consent) मिळवणे आणि BASIL च्या सर्व प्रस्तावित शेअर्सचे (Equity Shares) डीमॅट स्वरूपात (Demat Form) वाटप करणे बंधनकारक आहे. तसेच, NCLT च्या आदेशानंतर 60 दिवसांच्या आत BASIL च्या सिक्युरिटीजचे (Securities) लिस्टिंग सुरू करणे आवश्यक असल्याचे NSE ने स्पष्ट केले आहे.
या घोषणेमध्ये कोणत्याही विशिष्ट तिमाही किंवा वार्षिक आर्थिक निकालांचा, नफ्याचा (Profit) किंवा प्रति शेअर उत्पन्नाचा (Earnings Per Share) उल्लेख केलेला नाही, कारण मुख्य लक्ष कॉर्पोरेट पुनर्रचनेच्या नियामक प्रक्रियेवर होते.
BASF India आणि BASIL या दोन्ही कंपन्यांचे यश आणि भविष्यातील कामगिरी सर्व नियामक मंजुऱ्या वेळेवर पूर्ण होण्यावर आणि डीमर्जरनंतरच्या त्यांच्या अंमलबजावणी क्षमतेवर अवलंबून असेल.