Agro Chem Federation of India ने चीनमधून होणारी कच्च्या मालाची आयात कमी करण्यासाठी **₹७,००० कोटींच्या** सरकारी मदतीचा प्रस्ताव मांडला आहे. या उपक्रमामुळे देशांतर्गत उत्पादनाला चालना मिळणार असून, गुंतवणूकदारांसाठी हे एक मोठे धोरणात्मक पाऊल ठरू शकते.
Agro Chem Federation of India ने केंद्र सरकारकडे ₹५,००० ते ₹७,००० कोटींच्या अर्थसाहाय्याचा प्रस्ताव सादर केला आहे. याचा मुख्य उद्देश म्हणजे टेक्निकल-ग्रेड ॲग्रोकेमिकल्स आणि महत्त्वाच्या इंटरमीडिएट्ससाठी चीनवर असलेली अति-अवलंबित्व कमी करणे. सद्यस्थितीत अनेक भारतीय कंपन्यांना घरगुती उत्पादनापेक्षा चीनमधून कच्चा माल आयात करणे अधिक स्वस्त पडत असल्याने हा निर्णय महत्त्वाचा मानला जात आहे.
सवलती आणि इन्फ्रास्ट्रक्चरचा प्रस्ताव
हा प्रस्तावित आराखडा ७ ते ८ वर्षांसाठी असून, भारतीय उत्पादकांना जागतिक स्पर्धेत टिकून राहण्यासाठी सक्षम बनवणे हे याचे उद्दिष्ट आहे. यामध्ये ५-८% सेल्स-लिंक्ड इन्सेंटिव्ह आणि औद्योगिक वीज व सांडपाणी प्रक्रिया सुविधांसाठी ३०-४०% सबसिडी देण्याची मागणी केली आहे. उद्योगाच्या विखुरलेल्या स्वरूपामुळे आणि विजेच्या वाढत्या खर्चामुळे कंपन्यांना मोठ्या प्रमाणावर उत्पादन करणे कठीण जात असल्याचे या बॉडीने स्पष्ट केले आहे.
तसेच, विशिष्ट 'ॲग्रोकेमिकल पार्क्स' उभारून तिथे सामायिक सुविधा आणि जलद सरकारी मंजुरी मिळवून देण्याचा प्रस्ताव आहे. सिंगल-डिजिटल प्लॅटफॉर्मद्वारे प्रशासकीय विलंब टाळण्याचाही यात विचार आहे.
जैविक उत्पादनांकडे (Biologicals) कल
केवळ रासायनिक उत्पादनेच नव्हे, तर पिकांच्या संरक्षणासाठी जैविक (Biological) उत्पादनांच्या निर्मितीवरही या प्रस्तावात भर देण्यात आला आहे. भारताकडे तांत्रिक कौशल्य आणि जैवविविधता मोठी असली, तरी मोठ्या प्रमाणावर उत्पादनासाठी आवश्यक पायाभूत सुविधांचा अभाव आहे. यासाठी पायलट-स्केल सुविधा आणि GLP लॅब्स उभारण्यासाठी निधीची मागणी करण्यात आली आहे.
गुंतवणूकदारांसाठी काय महत्त्व?
ॲग्रोकेमिकल क्षेत्रातील गुंतवणूकदारांसाठी ही एक सकारात्मक घडामोड आहे, कारण यामुळे कंपन्यांचे मार्जिन सुधारण्यास आणि सप्लाय चेन अधिक सुरक्षित होण्यास मदत होईल. सध्या चीनमधील चढ-उतारांमुळे भारतीय कंपन्यांच्या खर्चावर मोठा परिणाम होतो. मात्र, हे धोरण यशस्वी होण्यासाठी केवळ सरकारी अनुदान पुरेसे नाही, तर तंत्रज्ञानातील दरी भरून काढणे आणि उत्पादन खर्च कमी करणे गरजेचे ठरेल. सरकारच्या या प्रस्तावाला मंजुरी मिळाल्यास कंपन्यांच्या बॅलन्स शीटवर दीर्घकालीन सकारात्मक परिणाम दिसून येतील.