डिसेंबर २०२६ मध्ये भारतातील टेलिकॉम कंपन्या मोबाईल टॅरिफमध्ये **१५%** पर्यंत वाढ करण्याच्या तयारीत आहेत. कंपन्यांचा सरासरी महसूल (ARPU) वाढवणे आणि Vodafone Idea चे कर्ज कमी करणे हा यामागचा मुख्य उद्देश आहे.
मोबाईल रिचार्ज महागणार?
भारतातील टेलिकॉम कंपन्या सध्या आपल्या नफ्याचे प्रमाण सुधारण्यासाठी एका नवीन धोरणावर काम करत आहेत. डिसेंबर २०२६ पासून मोबाईल टॅरिफमध्ये १५% पर्यंत वाढ होण्याची शक्यता आहे. ही केवळ सुरुवात असून, २०२३ पर्यंत दर दोन वर्षांनी १२% वाढीचा प्रस्ताव समोर आला आहे, जेणेकरून या क्षेत्राची आर्थिक स्थिती मजबूत होईल.
Vodafone Idea साठी 'लाइफलाईन'
Vodafone Idea साठी ही दरवाढ अत्यंत महत्त्वाची ठरणार आहे. कंपनीवर सध्या मोठे कर्ज असून, दरवर्षी अंदाजे २१,६०० कोटी रुपयांची वैधानिक थकबाकी (Statutory Dues) त्यांना भरायची आहे. कंपनीने २०२८ पर्यंत १७,१०० कोटी रुपयांचा कॅश EBITDA गाठण्याचे लक्ष्य ठेवले आहे, तर २०३० पर्यंत आपला महसूल प्रति वापरकर्ता (ARPU) ३०० रुपयांच्या पुढे नेण्याचा त्यांचा मानस आहे.
Bharti Airtel आणि Reliance Jio ची रणनीती
दुसरीकडे, मार्केट लीडर्स Bharti Airtel आणि Reliance Jio हे आपल्या ५जी (5G) नेटवर्कच्या विस्तारावर मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक करत आहेत. या इन्फ्रास्ट्रक्चरच्या खर्चाचा परतावा मिळवण्यासाठी ही दरवाढ त्यांना मदत करेल. विश्लेषकांच्या मते, २०२९ पर्यंत या कंपन्या १५% ते १६% सीएजीआर (CAGR) दराने महसूल वाढवतील अशी अपेक्षा आहे.
गुंतवणुकदारांसाठी धोक्याची घंटा
सध्या 'टेलिकॉम रेग्युलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया' (TRAI) चे धोरण कंपन्यांना स्वतःचे दर ठरवण्याचे स्वातंत्र्य (Forbearance) देते, ज्यामुळे सरकारचा थेट हस्तक्षेप कमी आहे. मात्र, दरवाढीमुळे ग्राहक इतर स्वस्त पर्यायांकडे वळण्याची (Subscriber Churn) शक्यता नाकारता येत नाही. त्यामुळे आगामी तिमाही निकालांमध्ये सबस्क्राइबर संख्या आणि ARPU कडे गुंतवणूकदारांचे विशेष लक्ष असणे गरजेचे आहे.