PNC Infratech ला हायकोर्टाकडून मोठा दिलासा मिळाला असून, कंपनीला आता पुन्हा सरकारी रोड टेंडर्समध्ये भाग घेण्याची परवानगी मिळाली आहे. जरी दुसऱ्या तिमाहीत कंपनीच्या नफ्यात **१२ टक्क्यांची** घट झाली असली, तरी 'प्रभुदास लिलाधर' (Prabhudas Lilladher) ने स्टॉकवर सकारात्मक दृष्टिकोन कायम ठेवला आहे.
कोर्टाच्या निर्णयाचा फायदा
PNC Infratech वरील बंदी उठवल्यामुळे कंपनीला आता नॅशनल हायवेज ॲथॉरिटी ऑफ इंडिया (NHAI), रस्ते वाहतूक मंत्रालय आणि नॅशनल हायवेज अँड इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड यांच्याकडून मिळणाऱ्या कंत्राटांसाठी पुन्हा बोली लावता येणार आहे. कंपनीच्या महसुलाच्या दृष्टीने हा निर्णय अत्यंत महत्त्वाचा मानला जात आहे.
आर्थिक कामगिरीवर दबाव
दुसरीकडे, आर्थिक वर्ष २०२७ च्या दुसऱ्या तिमाहीत कंपनीचा नफा १२ टक्क्यांनी घसरून ०.७३ अब्ज रुपयांवर आला आहे. जरी कंपनीचा महसूल अपेक्षेप्रमाणे राहिला असला, तरी वाढलेला खर्च, व्याजाचा बोजा आणि घसारा (depreciation) यामुळे नफ्यावर परिणाम झाला आहे.
भविष्यातील नियोजन
कंपनीने आता आक्रमक धोरण अवलंबले असून FY27 साठी ६० अब्ज रुपये आणि FY28 साठी ७५ अब्ज रुपयांच्या महसुलाचे टार्गेट ठेवले आहे. कंपनी सध्या १,८०० अब्ज रुपयांच्या प्रोजेक्ट पाइपलाइनवर लक्ष केंद्रित करत असून १६६ अब्ज रुपयांच्या १७ बिड्सवर काम करत आहे. याशिवाय, कंपनी उझबेकिस्तान, जॉर्जिया, कझाकस्तान आणि यूएई सारख्या आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठांमध्येही आपला विस्तार करण्याचा विचार करत आहे.
गुंतवणूकदारांसाठी आता कंपनीची कंत्राटं मिळवण्याची क्षमता आणि वाढता कर्ज भार सांभाळणे हे येत्या काळात महत्त्वाचे ठरणार आहे.