Nuvama Institutional Equities ने Tata Power च्या शेअरवर 'Buy' रेटिंग दिली असून **₹421** चे टार्गेट दिले आहे. कायदेशीर वादाचे संकट आता शेअरच्या किमतीत समाविष्ट झाले असून, गुंतवणूकदार आता रिन्युएबल एनर्जी आणि ट्रान्समिशन प्रकल्पांच्या दीर्घकालीन वाढीवर लक्ष केंद्रित करत आहेत.
Nuvama Institutional Equities ने Tata Power च्या रेटिंगमध्ये सुधारणा करत 'Hold' वरून 'Buy' रेटिंग दिली आहे. गेल्या काही दिवसांत शेअरमध्ये सुमारे 8% ची घसरण पाहायला मिळाली होती, ज्याचे मुख्य कारण 'Kleros' आर्बिट्रेशन प्रकरणातील निकाल होता. ऑगस्ट 2026 मध्ये सिंगापूर इंटरनॅशनल कमर्शियल कोर्टाने (SICC) कंपनीची याचिका फेटाळल्यानंतर गुंतवणूकदारांमध्ये चिंतेचे वातावरण होते, परंतु आता ही भीती शेअरच्या व्हॅल्युएशनमध्ये आधीच गृहीत धरण्यात आली असल्याचे तज्ज्ञांचे मत आहे.
कायदेशीर पेच आणि आर्थिक परिणाम
या आर्बिट्रेशन निकालानंतर कंपनीला सुमारे US$640 दशलक्ष (म्हणजेच ₹5,300 कोटींपेक्षा जास्त) चा फटका बसू शकतो, असा अंदाज व्यक्त केला जात आहे. जरी कंपनी सिंगापूरच्या अपील कोर्टात दाद मागणार असली, तरी मार्केटने या संभाव्य आउटफ्लोची किंमत आधीच मोजली आहे. त्यामुळेच आता या पातळीवर खरेदी करणे फायदेशीर ठरू शकते, असे नूवामाच्या अहवालात म्हटले आहे.
वाढीचे मुख्य इंजिन (Growth Drivers)
कायदेशीर वादाच्या पलीकडे पाहायचे झाल्यास, कंपनीकडे सध्या 2.8 GW चा पंप स्टोरेज पॉवर (PSP) पोर्टफोलिओ आहे. हे प्रकल्प ग्रीड स्टेबिलिटीसाठी अत्यंत महत्त्वाचे असून, ते भविष्यात कंपनीला मोठा कॅश फ्लो मिळवून देऊ शकतात. ब्रोकरेजने या सेगमेंटचे मूल्य ₹14 प्रति शेअर असे निश्चित केले आहे.
याव्यतिरिक्त, कंपनीच्या ट्रान्समिशन व्यवसायाकडे ₹125 अब्जांची मोठी ऑर्डर बुक आहे, ज्याचे मूल्य ₹19 प्रति शेअर आहे. तसेच, कंपनी आता सोलर मॅन्युफॅक्चरिंग क्षेत्रात 'इन्गाट्स आणि वेफर्स'च्या उत्पादनावर भर देऊन वर्टिकल इंटिग्रेशनकडे पावले टाकत आहे. भूतानातील हायड्रोइलेक्ट्रिक प्रकल्पही कंपनीच्या मध्यमकालीन प्रगतीसाठी महत्त्वाचे ठरणार आहेत.
जोखीम आणि भविष्यातील आव्हाने
गुंतवणूकदारांनी हे लक्षात घेतले पाहिजे की, अजूनही कायदेशीर लढाई सुरू आहे. जर अपीलमध्ये कंपनीच्या बाजूने निकाल लागला नाही, तर कंपनीच्या नफ्यावर आणि कर्जावर ताण येऊ शकतो. तसेच, पंप स्टोरेज आणि ट्रान्समिशनसारख्या कॅपिटल-इंटेंसिव्ह प्रकल्पांची अंमलबजावणी करणे हे कंपनीसमोरील मोठे आव्हान आहे. त्यामुळे, आता गुंतवणूकदारांनी कंपनीच्या कायदेशीर अपडेट्ससोबतच प्रकल्पांच्या प्रगतीवर लक्ष ठेवणे गरजेचे आहे.