Nomura ने भारतीय स्टील क्षेत्राबाबत आपली 'बुलीश' भूमिका कायम ठेवली आहे. देशांतर्गत बाजारात स्टीलच्या किमती पुन्हा एकदा वाढू लागल्याने उद्योगाला दिलासा मिळाला आहे. मात्र, वाढत्या कोकिंग कोलच्या किमती आणि सरकारी धोरणांकडे गुंतवणूकदारांचे लक्ष लागले आहे.
भारतीय स्टील क्षेत्रासाठी सप्टेंबर २०२६ मध्ये सकारात्मक संकेत मिळत आहेत. नोमुराच्या ताज्या अहवालानुसार, जून आणि जुलै महिन्यात मान्सूनमुळे आलेल्या मंदीनंतर आता उद्योग पुन्हा सावरत आहे. देशांतर्गत मागणी आणि स्ट्रक्चरल वाढीमुळे स्टील कंपन्यांच्या कामगिरीत सुधारणा दिसून येत आहे.
स्टीलच्या किमतीत सुधारणा
बाजारातील ताज्या आकडेवारीनुसार, स्टीलच्या किमती पुन्हा वाढू लागल्या आहेत. सध्या देशांतर्गत रिबारच्या किमती ₹५३,९०० प्रति टन पर्यंत पोहोचल्या आहेत. तसेच, हॉट-रोल्ड कॉइल (HRC) चे दर ₹५८,८०० ते ₹६०,४५० प्रति टन या दरम्यान स्थिरावले आहेत. ही वाढ स्टील उत्पादकांसाठी मोठी दिलासादायक बाब आहे.
कच्च्या मालाचा खर्च आणि आव्हाने
किमती वाढल्या असल्या तरी उत्पादकांसमोर कच्च्या मालाचा खर्च हे एक मोठे आव्हान आहे. २०२६ मध्ये आतापर्यंत कोकिंग कोलच्या किमतीत २५% वाढ झाली आहे. भारताची कोकिंग कोलची सुमारे ९५% गरज आयातीद्वारे पूर्ण केली जाते, त्यामुळे जागतिक किमतींचा थेट फटका मार्जिनवर बसत आहे. तरीही, नोमुराच्या मते भारतीय स्टील कंपन्या आंतरराष्ट्रीय कंपन्यांच्या तुलनेत अधिक सक्षमपणे या परिस्थितीला तोंड देत आहेत.
सरकारी सुरक्षा आणि धोके
सरकारचे आयातीवरील ११.५% सेफगार्ड ड्युटी धोरण उद्योगाला स्वस्त आयातीपासून वाचवण्यासाठी महत्त्वाची भूमिका बजावत आहे. हे शुल्क २०२८ पर्यंत ११% पर्यंत कमी होणार आहे. मात्र, गुंतवणूकदारांनी सावध राहणे गरजेचे आहे. भू-राजकीय तणावामुळे होणारी पुरवठा साखळीतील अस्थिरता, ऊर्जेचा वाढता खर्च आणि चीनमधून होणारी स्वस्त आयात यांसारख्या जोखमींकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही. भविष्यात मागणी आणि कच्च्या मालाच्या किमतींमधील समतोल स्टील क्षेत्राची दिशा ठरवेल.