IOC आणि BPCL शेअरवर Nomura बुलिश; तेलाच्या किमतीतील अस्थिरतेत गुंतवणूकदारांसाठी मोठी संधी

BROKERAGE-REPORTS
Whalesbook Logo
AuthorSiddharth Joshi|Published at:
IOC आणि BPCL शेअरवर Nomura बुलिश; तेलाच्या किमतीतील अस्थिरतेत गुंतवणूकदारांसाठी मोठी संधी

ग्लोबल ब्रोकरेज फर्म Nomura ने भारतीय ऑइल मार्केटिंग कंपन्यांवर (OMCs) सकारात्मक दृष्टिकोन ठेवला आहे. २०२७ पर्यंत जागतिक स्तरावर तेलाचा पुरवठा वाढण्याची शक्यता असल्याने IOC आणि BPCL सारख्या कंपन्यांचे मार्जिन सुधारू शकते, असे भाकीत करण्यात आले आहे.

ऑइल मार्केटिंग कंपन्यांच्या (OMCs) शेअर्समध्ये गेल्या काही काळात १५% ते २५% पर्यंत घसरण पाहायला मिळाली आहे. मात्र, जागतिक ब्रोकरेज फर्म Nomura ने आता या क्षेत्राबाबत सकारात्मक कल दर्शवला आहे. विशेषतः Indian Oil Corporation (IOC) आणि Bharat Petroleum Corporation (BPCL) या कंपन्यांकडे गुंतवणूकदार लक्ष देऊ शकतात, असे त्यांचे मत आहे.\n\n### गुंतवणुकीचे मुख्य कारण काय?\n\nNomura च्या मते, २०२७ पर्यंत जागतिक तेल बाजारपेठेत पुरवठा वाढल्याने (Supply Surplus) क्रूड ऑइलच्या किमती स्थिरावतील. International Energy Agency (IEA) ने वर्तवलेल्या अंदाजानुसार, यामुळे कंपन्यांना फायदा होईल. सध्या या कंपन्यांचे इंटीग्रेटेड मार्केटिंग मार्जिन $८ ते $१३ प्रति बॅरल इतके समाधानकारक आहे.\n\n### Reliance Industries ची स्थिती\n\nReliance Industries या क्षेत्रातील एक वेगळा खेळाडू म्हणून पुढे येत आहे. त्यांच्याकडे असलेली स्पेशल इकॉनॉमिक झोन (SEZ) रिफायनरी त्यांच्या एकूण रिफायनिंग क्षमतेच्या ५२% आहे. या रचनेमुळे कंपनीला अतिरिक्त उत्पादन शुल्काचा (Excise Duty) बोजा पडत नाही, ज्यामुळे जागतिक बाजारातील दबाव असतानाही कंपनीचे नफा कमावण्याचे प्रमाण मजबूत राहिले आहे.\n\n### धोके काय आहेत?\n\nगुंतवणूकदारांनी काही गोष्टींकडे गांभीर्याने पाहणे गरजेचे आहे:\n\n* भू-राजकीय अस्थिरता: पश्चिम आशियातील तणाव आणि 'हॉर्मुझची सामुद्रधुनी' (Strait of Hormuz) सारख्या मार्गांवर होणारे हल्ले यामुळे ब्रेंट क्रूड $८६ प्रति बॅरल वर पोहचले आहे. हे तेलाच्या किमतीत पुन्हा अस्थिरता आणू शकते.\n* सरकारी धोरण: सरकारने पेट्रोल आणि डिझेलवरील उत्पादन शुल्कात केलेली ₹१० प्रति लिटर कपात भविष्यात मागे घेतल्यास कंपन्यांच्या नफ्यावर मोठा परिणाम होऊ शकतो. जर किरकोळ इंधन किमती आणि जागतिक क्रूड किमती यांचा ताळमेळ बसला नाही, तर कंपन्यांना 'अंडर-रिकव्हरी'चा सामना करावा लागू शकतो.

Disclaimer: This article is published for informational purposes only. This is not a buy sell recommendation.