Nuvama Institutional Equities च्या नवीन अहवालानुसार, भारतीय NBFC क्षेत्राकडे RBI च्या प्रस्तावित व्याजदर वाढीचा सामना करण्याची पुरेशी ताकद आहे. मजबूत कॅपिटल बफरमुळे सिस्टेमिक रिस्क कमी असली, तरी नवीन नियमांमुळे अनसेक्युर्ड लोन सेगमेंटवर नजर ठेवणे गरजेचे आहे.
Nuvama Institutional Equities च्या ताज्या अहवालानुसार, रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) व्याजदरात वाढ करत असली, तरी भारतीय बिगर-बँकिंग वित्तीय कंपन्यांना (NBFCs) यामुळे कोणताही मोठा सिस्टेमिक धोका निर्माण होण्याची शक्यता नाही. येत्या ५-७ ऑक्टोबर २०२६ रोजी होणाऱ्या मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी (MPC) बैठकीच्या पार्श्वभूमीवर हा अहवाल अत्यंत महत्त्वाचा मानला जात आहे. मागील क्रेडिट सायकलच्या तुलनेत आता हे क्षेत्र अधिक सक्षम असल्याचे दिसून येते.
बळकट बॅलन्स शीटचा आधार
अहवालात नमूद केल्याप्रमाणे, गेल्या काही वर्षांत NBFCs ने आपली आर्थिक स्थिती अत्यंत मजबूत केली आहे. FY22 ते FY24 या कालावधीत रेपो दरात २५० बेसिस पॉइंट्सची वाढ होऊनही, या कंपन्यांनी आपल्या ॲसेट क्वालिटीमध्ये सुधारणा केली आहे. ग्रास नॉन-परफॉर्मिंग ॲसेट्स (GNPAs) मार्च २०२२ मधील ५.७ टक्क्यांवरून मार्च २०२३ पर्यंत ४.६ टक्क्यांवर खाली आले आहेत. सातत्यपूर्ण क्रेडिट ग्रोथ आणि मजबूत प्रोव्हिजन बफर्समुळे ही कंपन्या कोणत्याही मोठ्या अस्थिरतेला तोंड देण्यासाठी तयार आहेत.
नेट इंटरेस्ट मार्जिन (NIMs) वर दबाव?
जरी सिस्टेमिक धोका नसला, तरी काही ऑपरेशनल आव्हाने कायम आहेत. मुख्य चिंतेची बाब म्हणजे नेट इंटरेस्ट मार्जिन (NIMs). जेव्हा RBI दर वाढवते, तेव्हा NBFCs चा निधी मिळवण्याचा खर्च वाढतो. जर या कंपन्या आपल्या मालमत्ता आणि दायित्वांचे पुनर्मूल्यांकन (Repricing) योग्य वेळी करू शकल्या नाहीत, तर नफ्यावर (Profitability) दबाव येऊ शकतो.
तसेच, जोखीम सर्वच ठिकाणी सारखी नाही. अनसेक्युर्ड पर्सनल लोन, मायक्रोफायनान्स आणि कमर्शियल व्हेईकल फायनान्स यांसारख्या विभागांमध्ये महागाईचा आणि रोख प्रवाहाचा फटका बसण्याची शक्यता आहे. यासोबतच, १ ऑक्टोबर २०२६ पासून लागू झालेल्या RBI च्या नवीन नियमावलीचाही या क्षेत्राच्या कामगिरीवर परिणाम होणार आहे. त्यामुळे गुंतवणूकदारांनी आता प्रत्येक कंपनीच्या बॅलन्स शीट मॅनेजमेंट आणि क्रेडिट कॉस्ट कंट्रोलवर लक्ष ठेवणे गरजेचे ठरणार आहे.