Q1 FY27 मध्ये जागतिक तणावामुळे भारतातील कमर्शियल रिअल इस्टेटमध्ये लीजिंगचा वेग मंदावला आहे. मात्र, Global Capability Centers (GCCs) च्या मजबूत मागणीमुळे व्हॅकेन्सी रेट **११.३%** पर्यंत खाली आला असून, REITs मध्ये डबल-डिजिट नफावाढीची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे.
भारतीय कमर्शियल रिअल इस्टेट क्षेत्राने चालू आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या तिमाहीत काहीशी सुस्ती अनुभवली आहे. पश्चिम आशियातील भू-राजकीय तणावामुळे कॉर्पोरेट कंपन्यांनी मालमत्तेबाबतचे निर्णय लांबणीवर टाकल्याने ऑफिस स्पेसच्या मागणीवर थोडा परिणाम झाला आहे. मात्र, प्राथमिक बाजारपेठांमध्ये मागणी आणि पुरवठ्याचे संतुलन अद्यापही भक्कम असल्याचे दिसून येते.
व्हॅकेन्सी रेटमध्ये सुधारणा
लीजिंगमध्ये तात्पुरती घट झाली असली तरी, मार्केटची लवचिकता टिकून आहे. जून तिमाहीत भारतातील प्रमुख ऑफिस मार्केट्समधील व्हॅकेन्सी रेट ११.३% वर आला आहे, जो गेल्या वर्षीच्या तुलनेत १९० बेसिस पॉइंट्सने अधिक चांगला आहे. नवीन प्रोजेक्ट्सचे काम १०.१ दशलक्ष स्क्वेअर फूटवर मर्यादित राहिल्याने डेव्हलपर्सनी पुरवठ्यावर नियंत्रण ठेवले आहे, ज्यामुळे भाड्याच्या किमतींवर फारसा नकारात्मक परिणाम झालेला नाही.
REITs कडे गुंतवणूकदारांचा ओढा
Global Capability Centers (GCCs) आणि फ्लेक्सिबल वर्कस्पेस ऑपरेटर्सकडून मिळणारी मागणी REITs साठी मुख्य आधार ठरत आहे. याचा फायदा प्रमुख लिस्टेड कंपन्यांना होताना दिसत आहे:
- Embassy Office Parks REIT: कंपनीने पहिल्या तिमाहीत ₹७.१४ अब्ज इतके लीज रेंटल नोंदवले, जे वार्षिक आधारावर ५६% ची वाढ दर्शवते. कंपनीची ऑक्युपन्सी ९३% वर स्थिर आहे.
- Mindspace Business Parks REIT: जून २०२६ च्या तिमाहीत कंपनीच्या एकत्रित निव्वळ नफ्यात ६७.१०% ची मोठी वाढ झाली आहे.
पुढील वाटचाल आणि रिस्क फॅक्टर्स
Kotak Institutional Equities च्या मते, वाढलेली ऑक्युपन्सी आणि भाड्यात होणारी वाढ यामुळे या सेक्टरमध्ये डबल-डिजिट नफावाढ दिसून येईल. मात्र, गुंतवणूकदारांनी भू-राजकीय तणावामुळे होणाऱ्या निर्णयांच्या विलंबाकडे लक्ष देणे गरजेचे आहे. तसेच, निर्माणाधीन प्रकल्पांचा खर्च आणि वेळेत होणारी पूर्णता हे आगामी काळातील महत्त्वाचे निकष असतील.