ग्लोबल ब्रोकरेज फर्म Jefferies ने भारतीय शेअर बाजारातील परकीय गुंतवणूकदारांचा (FPIs) ओघ कायम राखण्यासाठी कॅपिटल गेन्स टॅक्स कमी करण्याचा प्रस्ताव दिला आहे. चालू आर्थिक वर्षात बाजारातून **$16.5 अब्ज** पेक्षा जास्त रक्कम बाहेर गेली असून, ही गळती थांबवण्यासाठी ब्रोकरेजने काही महत्त्वाचे पर्याय सुचवले आहेत.
परकीय गुंतवणूकदारांनी (FPIs) चालू आर्थिक वर्षात भारतीय इक्विटी मार्केटमधून तब्बल $16.5 अब्ज काढून घेतले आहेत. मागील वर्षातील $21 अब्ज च्या आउटफ्लोनंतर ही मोठी घसरण भारतीय रुपयावर दबाव निर्माण करणारी ठरली आहे. या परिस्थितीत बाजाराचे आकर्षण टिकवून ठेवण्यासाठी Jefferies ने तीन प्रमुख टॅक्स सुधारणा सुचवल्या आहेत.
टॅक्स सुधारणेचे तीन प्रस्तावित मार्ग
Jefferies च्या मते, परकीय गुंतवणुकीला चालना देण्यासाठी खालील तीन पर्यायांचा विचार केला जाऊ शकतो:
१. बॅलन्स्ड टॅक्स कट: सर्व गुंतवणूकदारांसाठी लॉन्ग-टर्म (LTCG) आणि शॉर्ट-टर्म (STCG) कॅपिटल गेन्स टॅक्स दरांमध्ये कपात करणे.
२. लक्ष्यित कपात: केवळ परकीय गुंतवणूकदारांसाठी (FPIs) टॅक्स कमी करून त्यांच्यासाठी गुंतवणुकीचे अडथळे दूर करणे.
३. डॉलर-आधारित हिशोब: विदेशी गुंतवणूकदारांना त्यांचे नफ्याचे आकडे अमेरिकन डॉलरमध्ये मोजण्याची परवानगी देणे, जेणेकरून चलनातील घसरणीचा करारावर होणारा परिणाम कमी होईल.
लार्ज-कॅप शेअर्सवर होऊ शकतो मोठा परिणाम
जर सरकारने यापैकी कोणत्याही प्रस्तावावर अंमलबजावणी केली, तर त्याचा सर्वात मोठा सकारात्मक परिणाम लार्ज-कॅप शेअर्सवर दिसेल. बँक, ऊर्जा (Energy), युटिलिटीज आणि रिअल इस्टेट यांसारख्या सेक्टरमध्ये पुन्हा एकदा विदेशी पैसा येण्याची शक्यता वाढेल. मात्र, हे केवळ आतापर्यंत एक 'प्रपोजल' असून, सरकारकडून कोणतीही अधिकृत घोषणा झालेली नाही. तसेच, वाढते US ट्रेझरी यील्ड्स आणि जागतिक अनिश्चितता हे घटक देखील गुंतवणुकीच्या निर्णयावर प्रभाव पाडत राहतील.