सोन्याच्या वाढत्या किमतींमुळे भारतीयांकडील तब्बल **$3.9 ट्रिलियन** संपत्ती सक्रिय झाली आहे. या सुप्त संपत्तीचा वापर अर्थव्यवस्थेत केल्यास GDP मध्ये **80 ते 100 बेसिस पॉइंट्सची** वाढ होऊ शकते, असा अंदाज Jefferies ने वर्तवला आहे. यामुळे Manappuram Finance सारख्या कंपन्यांचा फायदा होण्याची शक्यता असली, तरी सोन्याच्या आयातीमुळे देशाच्या 'करंट अकाउंट डेफिसिट' (CAD) वर ताण येण्याचा धोकाही कायम आहे.
ब्रोकरेज फर्म Jefferies च्या ताज्या अहवालानुसार, सोन्याच्या दरात झालेली वाढ भारतीय अर्थव्यवस्थेसाठी एक मोठी संधी ठरू शकते. मार्च 2026 पर्यंत भारतात घरगुती सोन्याची एकूण किंमत $3.9 ट्रिलियन इतकी होती. ग्रामीण आणि मध्यमवर्गीय कुटुंबांसाठी सोने ही केवळ एक बचत नसून ती एक मुख्य संपत्ती आहे, जी आतापर्यंत आर्थिक व्यवस्थेच्या बाहेर होती. जर ही संपत्ती 'गोल्ड लोन'च्या माध्यमातून औपचारिक वित्तीय प्रणालीत आणली गेली, तर भारताच्या GDP मध्ये 80 ते 100 बेसिस पॉइंट्सची भर पडू शकते.
गोल्ड लोन कंपन्यांसाठी संधी
ग्राहकांच्या या बदलत्या मानसिकतेचा थेट फायदा गोल्ड लोन देणाऱ्या कंपन्यांना होणार आहे. Jefferies ने आपल्या पोर्टफोलिओमध्ये गोल्ड फायनान्स कंपन्यांना स्थान दिले असून, त्यात विशेषतः Manappuram Finance कडे लक्ष वेधले आहे. आर्थिक वर्ष 2026 मध्ये या कंपनीच्या एकूण रेव्हेन्यूमध्ये गोल्ड लोन व्यवसायाचा वाटा तब्बल 82% होता. जसजसे लोक आपल्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी सोन्याचा वापर वाढवतील, तसतशी या कंपन्यांची मागणी वाढणार आहे.
अर्थव्यवस्थेपुढील आव्हाने
मात्र, या तेजीसोबत काही धोकेही आहेत. भारत मोठ्या प्रमाणावर सोन्याची आयात करतो, जी 2026 या आर्थिक वर्षात $72 अब्जांच्या आसपास होती. सोन्याची आयात वाढल्यास त्याचा थेट परिणाम भारताच्या 'करंट अकाउंट डेफिसिट'वर (CAD) होतो, ज्यामुळे रुपयावर दबाव येण्याची शक्यता आहे. याशिवाय, जागतिक बाजारपेठेत सोन्याच्या किमतीत मोठी घसरण झाल्यास या कर्जांच्या गॅरंटी (Collateral) मूल्यावर परिणाम होऊ शकतो.
गुंतवणूकदारांनी काय लक्षात घ्यावे?
ही एक स्ट्रक्चरल बदलाची सुरुवात असली तरी गुंतवणूकदारांनी गोल्ड लोन ग्रोथकडे बारकाईने लक्ष दिले पाहिजे. तसेच, सरकार किंवा रिझर्व्ह बँकेकडून (RBI) सोन्याच्या आयातीवर किंवा गोल्ड लोनच्या नियमांत काही कठोर बदल केल्यास त्याचा व्यवसायावर काय परिणाम होतो, यावरही लक्ष ठेवणे गरजेचे आहे.