FY26 मध्ये प्रोजेक्ट लोन सेंक्शन्समध्ये **१८%** वाढ झाली असली तरी, कॉर्पोरेट क्रेडिट ग्रोथ अजूनही मंदावलेली आहे. कंपन्या कर्ज घेण्याऐवजी स्वतःच्या कॅश रिझर्व्हचा वापर करण्यावर भर देत असल्याचे चित्र आहे.
भारताच्या कॉर्पोरेट गुंतवणुकीच्या क्षेत्रात एक विरोधाभास पाहायला मिळत आहे. बँकांनी FY26 मध्ये प्रोजेक्ट लोन सेंक्शन्समध्ये १८% वाढ केली असली, तरी त्याचा प्रत्यक्ष परिणाम क्रेडिट ग्रोथमध्ये दिसून येत नाही. गुंतवणूकदारांसाठी ही चिंतेची बाब आहे, कारण कागदावर मंजूर झालेली कर्जे प्रत्यक्षात अर्थव्यवस्थेत खेळती होताना दिसत नाहीत.
कर्ज घेण्याऐवजी कंपन्यांचा 'आंतरिक' मार्ग
खाजगी क्षेत्रासाठी प्रोजेक्ट लोन सेंक्शन्स एकूण कर्जाच्या केवळ ३% इतकेच आहेत, जे गेल्या वर्षीच्या तुलनेत स्थिर आहे. याचे मुख्य कारण म्हणजे कंपन्या कर्ज घेण्याऐवजी त्यांच्याकडील 'इंटरनल अक्रुअल्स' (Internal Accruals) किंवा स्वतःच्या नफ्यातून प्रकल्पांचा विस्तार करत आहेत. वाढत्या व्याजदरांच्या वातावरणात नवीन महागडे कर्ज घेण्याऐवजी कंपन्या सुरक्षित खेळणे पसंत करत आहेत.
पायाभूत सुविधांवर भर, पण गती मंद
बँकिंग फंड्सचा मोठा हिस्सा आजही पॉवर सेक्टरमध्ये जात आहे. मात्र, रस्ते आणि पुलांच्या प्रकल्पांसाठी मिळणाऱ्या नवीन कर्जांमध्ये मोठी घट झाली आहे. गुंतवणुकीचा कल प्रामुख्याने महाराष्ट्र आणि गुजरात यांसारख्या औद्योगिक केंद्रांवरच केंद्रित आहे, तर राजस्थान आणि तामिळनाडूमध्ये काही प्रमाणात हालचाल दिसत आहे. यावरून स्पष्ट होते की गुंतवणूक सर्वव्यापी नाही.
मेगा प्रोजेक्ट्सचा अभाव
५० अब्ज रुपयांपेक्षा जास्त खर्च असलेल्या मोठ्या प्रकल्पांना मिळणारे अर्थसहाय्य FY14 पासून घटले आहे. हे मोठे प्रकल्प अर्थव्यवस्थेत क्रेडिटची मागणी वाढवण्यासाठी 'कॅटलिस्ट' म्हणून काम करत असतात. सध्या अशा मेगा प्रोजेक्ट्सच्या कमतरतेमुळे क्रेडिट ग्रोथमध्ये अचानक तेजी येण्याची शक्यता कमी दिसत आहे.
गुंतवणूकदारांनी आता बँकांच्या 'सेंक्शन्स' (मंजुरी) आणि प्रत्यक्ष 'क्रेडिट ऑफ-टेक' (कर्ज उचल) यांच्यातील फरकावर लक्ष ठेवणे गरजेचे आहे.