भारतातील स्टीलच्या किमती सप्टेंबरमध्ये चार वर्षांच्या उच्चांकावर पोहोचल्या आहेत. वाढत्या उत्पादन खर्चामुळे हा निर्णय घेतला असला, तरी मॉन्सूननंतरची मागणी आणि नफा (Profit Margins) कायम राहतील का, याकडे गुंतवणूकदारांचे लक्ष लागले आहे.
सप्टेंबर २०२६ मध्ये भारतीय स्टील मार्केटमध्ये मोठी हालचाल दिसून आली आहे. हॉट रोल्ड कॉइल (HRC) चे भाव ₹६२,००० प्रति टनावर पोहोचले आहेत, तर कोल्ड रोल्ड कॉइल (CRC) चे भाव ८% वाढून ₹७०,५०० प्रति टनावर पोहोचले आहेत. रीबारच्या किमतीही जूनमधील ₹४८,८५० वरून सावरून ₹५६,८०० पर्यंत पोहोचल्या आहेत. कंपन्या आता केवळ विक्रीवर लक्ष न देता, वाढलेला खर्च ग्राहकांवर ढकलून आपला नफा (Profit Margins) सुरक्षित करण्याचा प्रयत्न करत आहेत.
कच्च्या मालाच्या किमतींचे संकट
स्टील उत्पादनासाठी महत्त्वाच्या असलेल्या ऑस्ट्रेलियन कोकिंग कोलच्या किमती जूनमधील $२६० वरून $३०० प्रति टनावर पोहोचल्या आहेत. कोकिंग कोलच्या किमतीत $१० ची वाढ झाली की कंपन्यांच्या उत्पादन खर्चात $७ ते $८ प्रति टनाची भर पडते. सध्या लोहखनिजाचे भाव स्थिर असले तरी, वाढलेले स्टीलचे दर मार्केटमध्ये टिकवून ठेवण्याचे मोठे आव्हान कंपन्यांसमोर आहे.
मोठ्या कंपन्यांना फायदा?
JSW Steel आणि Tata Steel सारख्या मोठ्या कंपन्या या परिस्थितीचा सामना करण्यास सक्षम मानल्या जात आहेत. याचे मुख्य कारण म्हणजे त्यांची 'व्हर्टिकल इंटिग्रेशन' (Vertical Integration) स्ट्रॅटेजी. या कंपन्यांकडे स्वतःचे खाणकाम आणि कच्चा माल उपलब्ध असल्याने, जागतिक बाजारपेठेतील किमतींच्या चढ-उतारांपासून त्यांना नैसर्गिक सुरक्षा मिळते.
गुंतवणूकदारांसाठी धोक्याची घंटा
तज्ज्ञांच्या मते, जर मॉन्सूननंतर स्टीलची मागणी अपेक्षेप्रमाणे वाढली नाही, तर कंपन्यांना हे दर टिकवून ठेवणे कठीण जाईल. तसेच, अति दरवाढीमुळे ऑटो आणि कन्स्ट्रक्शन क्षेत्राकडून मागणी घटण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. ज्या लहान स्टील कंपन्यांकडे स्वतःचा कच्चा माल नाही, त्यांच्या नफ्यावर भविष्यात मोठा दबाव येऊ शकतो. त्यामुळे आगामी तिमाही निकाल (Quarterly Results) आणि डिमांड ट्रेंडवर गुंतवणूकदारांचे बारीक लक्ष असणे गरजेचे आहे.