शेअर बाजारातील ब्रोकरेज कंपन्या आता कमिशन मॉडेल सोडून 'लेंडिंग' व्यवसायाकडे वळत आहेत. मार्जिन ट्रेडिंग फॅसिलिटी (MTF) अंतर्गत कर्ज देण्याचे प्रमाण **₹1.52 लाख कोटींवर** पोहोचले असून, गुंतवणूकदारांनी वाढत्या जोखमीकडे लक्ष देणे गरजेचे आहे.
भारतीय ब्रोकरेज उद्योगात एक मोठे स्थित्यंतर पाहायला मिळत आहे. आता कंपन्या केवळ ट्रान्झॅक्शन कमिशनवर अवलंबून न राहता, 'क्रेडिट-ड्रिव्हन' बिझनेस मॉडेलकडे वेगाने वळत आहेत. स्पर्धा वाढल्याने ब्रोकर्स आता मार्जिन ट्रेडिंग फॅसिलिटी (MTF) द्वारे कर्ज देऊन व्याजातून मिळणाऱ्या उत्पन्नावर भर देत आहेत.
कमिशन का घटले?
दहा वर्षांपूर्वी एका ऑर्डरमागे मिळणारे कमिशन ₹20 ते ₹25 होते, ते आज घटून ₹3 ते ₹5 च्या दरम्यान आले आहे. उत्पन्नाचा हा स्रोत आकुंचन पावल्यामुळे ब्रोकरेज हाऊसेसनी आपल्या क्लायंटना शेअर्स खरेदीसाठी भांडवल पुरवण्यास सुरुवात केली आहे.
बड्या कंपन्यांची रणनीती
या स्पर्धेत Angel One सारख्या कंपन्यांनी आक्रमक पवित्रा घेतला असून, जून 2026 पर्यंत त्यांचे MTF बुक ₹7,150 कोटींवर पोहोचले आहे. दुसरीकडे, Groww सारख्या प्लॅटफॉर्म्सचा MTF मधील सहभाग अद्याप मर्यादित आहे, ज्यामुळे त्यांच्याकडे भविष्यात पोर्टफोलिओ वाढवण्याची संधी आहे.
वाढते धोके आणि SEBI ची भूमिका
या लेंडिंग व्यवसायामुळे 'रॉन्ग-वे रिस्क' (Wrong-way risk) वाढण्याची शक्यता आहे. जर बाजार कोसळला आणि तारण ठेवलेल्या शेअर्सची व्हॅल्यू कमी झाली, तर ब्रोकरेज कंपन्यांच्या लिक्विडिटीवर ताण येऊ शकतो. हे लक्षात घेता, SEBI सध्या MTF फ्रेमवर्कची समीक्षा करत असून, ब्रोकर कंपन्यांसाठी 'नेट वर्थ' (Net Worth) निकष कठोर करण्याच्या विचारात आहे.
गुंतवणूकदारांसाठी हा एक दुधारी तलवार असणारा बदल आहे. एका बाजूला कंपन्यांचे उत्पन्न स्थिर होत असले, तरी दुसरीकडे क्रेडिट रिस्क वाढली आहे. त्यामुळे येणाऱ्या काळात SEBI चे नियम आणि ब्रोकरेज कंपन्यांची लिक्विडिटी मॅनेजमेंट याकडे लक्ष ठेवणे अत्यंत महत्त्वाचे ठरेल.