२०२६ मध्ये आतापर्यंत ८४ मुख्य कंपन्यांनी **१.१ लाख कोटी रुपये** उभारले आहेत. मात्र, आता गुंतवणूकदार सावध झाले असून केवळ वाढीच्या कथांवर विश्वास न ठेवता कंपनीचा प्रत्यक्ष नफा तपासून गुंतवणूक करत आहेत.
२०२६ सालात भारतीय प्रायमरी मार्केटमध्ये मोठी धामधूम पाहायला मिळाली आहे. आतापर्यंत ८४ कंपन्यांनी आयपीओच्या माध्यमातून १.१ लाख कोटी रुपयांचा निधी जमा केला आहे. किरकोळ आणि संस्थात्मक गुंतवणूकदारांचा मोठा प्रतिसाद मिळाला असला तरी, आता बाजाराचा कल बदलत आहे. केवळ भविष्यातील स्वप्नांवर आधारित ग्रोथ स्टोरीपेक्षा, आता कंपन्यांकडून प्रत्यक्ष कामगिरीची अपेक्षा वाढली आहे.
स्मॉल आणि मिड-कॅप शेअर्सची चिंता
संस्थात्मक विश्लेषकांचे म्हणणे आहे की, स्मॉल आणि मिड-कॅप (SMID) कंपन्यांचे व्हॅल्युएशन आता अशा पातळीवर पोहोचले आहे जिथे सातत्यपूर्ण नफा मिळवणे अनिवार्य झाले आहे. इलेक्ट्रॉनिक्स आणि डिफेन्ससारख्या क्षेत्रांमध्ये गुंतवणूकदारांनी सुरुवातीला मोठ्या प्रमाणावर रस दाखवला होता, मात्र आता ताळेबंद (Balance Sheet) पाहून गुंतवणूक करण्याकडे कल वाढला आहे.
'Offer for Sale' (OFS) चा वाद
या आयपीओमधील सर्वात चिंतेची बाब म्हणजे भांडवलाचे स्वरूप. बहुतेक आयपीओ हे 'ऑफर फॉर सेल' (OFS) स्वरूपाचे आहेत. याचा अर्थ असा की, जमा झालेली रक्कम कंपनीच्या विस्तार, कारखाने किंवा मशिनरीसाठी न जाता प्रमोटर्सच्या खिशात जात आहे. यामुळे नवीन गुंतवणूकदारांना असा प्रश्न पडला आहे की, आयपीओच्या पैशाशिवाय कंपनी स्वतःच्या पायावर उभी राहू शकेल का?
गुंतवणूकदारांसाठी धोक्याची घंटा
ऑक्टोबर २०२६ च्या सुरुवातीला बाजारात आलेल्या अनेक आयपीओंच्या किमती आता इश्यू प्राईसच्या खाली घसरल्या आहेत. उच्च व्हॅल्युएशनवर मिळालेले शेअर्स आता गुंतवणूकदारांसाठी डोकेदुखी ठरत आहेत. लवकरच अनेक कंपन्यांचा 'लॉक-इन' कालावधी संपणार असल्याने, बाजारात विक्रीचा दबाव वाढण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. त्यामुळे, केवळ ग्रोथ स्टोरीजला बळी न पडता कंपनीचा नफा आणि कर्जाचे प्रमाण तपासूनच गुंतवणूक करणे हिताचे ठरेल.