ICRA च्या ताज्या अहवालानुसार, भारतीय कंपन्यांची आर्थिक स्थिती आर्थिक वर्ष २०२७ च्या उत्तरार्धात अधिक मजबूत झाली आहे. क्रेडिट रेशो **३.२ पट** इतका दमदार असला, तरी वाढती महागाई, कच्च्या तेलाच्या किमती आणि भू-राजकीय तणावामुळे गुंतवणूकदारांनी सावध राहणे गरजेचे आहे.
रेटिंग एजन्सी ICRA ने नुकत्याच प्रसिद्ध केलेल्या आकडेवारीनुसार, भारतीय कॉर्पोरेट कंपन्यांची आर्थिक स्थिती सध्या स्थिर आहे. कंपन्यांच्या अपग्रेड्स आणि डाऊनग्रेड्सचे प्रमाण मोजणारा 'क्रेडिट रेशो' ३.२ पटीवर पोहोचला आहे, जो १० वर्षांच्या सरासरी १.५ पटीपेक्षा बराच जास्त आहे. कंपनीच्या बॅलन्स शीटची मजबुती दर्शवणारा वार्षिक डाऊनग्रेड दर ४% च्या नीचांकी पातळीवर आला आहे.
कोणत्या क्षेत्रांत तेजी?
पावर, रिअल इस्टेट, ऑटो कंपोनंट्स आणि फायनान्शिअल सर्व्हिसेस या क्षेत्रांनी कामगिरीत आघाडी घेतली आहे. एकूण रेटिंग अपग्रेड्सपैकी सुमारे ५०% वाटा याच क्षेत्रांचा आहे.
अर्थव्यवस्थेपुढील आव्हाने
पॉझिटिव्ह वातावरण असले तरी काही मोठी आव्हाने उभी आहेत:
- महागाई: किरकोळ महागाई दर वाढून ५% पर्यंत जाण्याचा अंदाज आहे, जो मागील वर्षी २.१% होता.
- व्याजदर: तरलता आणि किमती नियंत्रित करण्यासाठी रिझर्व्ह बँक वर्षाच्या अखेरीस रेपो रेटमध्ये २५ बेसिस पॉइंट्सच्या दोन वाढी करू शकते.
- कच्चे तेल: प्रति बॅरल $११६ किमतीमुळे अनेक उद्योगांचा उत्पादन खर्च वाढला आहे.
- ग्रामीण अर्थव्यवस्था: मान्सूनच्या अनिश्चिततेमुळे जलाशयातील पाणीसाठा गेल्या वर्षीच्या ९०% वरून ७१% वर आला आहे, ज्याचा फटका ग्रामीण उत्पन्नाला बसू शकतो.
निर्यात क्षेत्रावर टांगती तलवार
पश्चिम आशियातील भू-राजकीय अस्थिरतेमुळे होर्मूझ सामुद्रधुनीतून होणारा व्यापार विस्कळीत झाला आहे. विशेषतः फार्मा क्षेत्रासमोर मोठी अनिश्चितता आहे, कारण भारताच्या फार्मा निर्यातीचा ३५% हिस्सा अमेरिकेला जातो. तिथे नवीन व्यापार धोरणांतर्गत २००% पर्यंत टॅरिफ लागू होण्याचे संकेत असल्याने, देशाच्या जीडीपी वाढीचा अंदाज ७.८% वरून ७.१% वर खाली आला आहे.