HSBC ने भारतीय शेअर्सवरील आपले रेटिंग 'Underweight' वरून 'Neutral' केले आहे. त्यांनी BSE Sensex साठी वर्षाअखेरचे लक्ष्य ₹84,000 निश्चित केले आहे. हे पाऊल ब्रेंट क्रूड तेलाच्या किमतीत **33%** घट आणि भारतीय बाजारात परकीय गुंतवणुकीच्या पुनरागमनानंतर उचलण्यात आले आहे.
बाजारातील बदलांवर HSBC चे मत
ग्लोबल ब्रोकरेज फर्म HSBC ने 16 जुलै 2026 पासून भारतीय इक्विटींना 'Underweight' वरून 'Neutral' रेटिंग दिली आहे. याचे मुख्य कारण म्हणजे कच्च्या तेलाच्या (Brent crude) किमतीत झालेली मोठी घट. एप्रिलमध्ये $126.41 पर्यंत पोहोचलेले तेल आता 33% स्वस्त झाले आहे. अमेरिका आणि इराणमधील तहामुळे किमती कमी झाल्या असून, याचा कंपन्यांच्या नफ्यावर आणि बाजारावर सकारात्मक परिणाम दिसून येत आहे.
बाजाराच्या दृष्टीवर परिणाम
या रेटिंग बदलामुळे HSBC ने BSE Sensex साठी वर्षाअखेरचे लक्ष्य 84,000 ठेवले आहे, जे सध्याच्या पातळीपेक्षा 8.6% अधिक आहे. ब्रोकरेजच्या मते, तेलाच्या किमती स्थिर झाल्यामुळे कंपन्यांच्या कमाईत घट होण्याचा धोका कमी झाला आहे. गोल्डमन सॅक्सने देखील रुपयाची स्थिरता आणि कमी झालेल्या कच्च्या तेलाच्या खर्चामुळे भारताच्या वाढीच्या संधींवर प्रकाश टाकला आहे.
परकीय गुंतवणूक आणि आव्हाने
सध्याच्या परिस्थितीत, परकीय संस्थात्मक गुंतवणूकदारांनी (FIIs) जुलैमध्ये भारतीय शेअर्समध्ये $1.6 अब्ज ची गुंतवणूक केली आहे. चार महिन्यांच्या विक्रीनंतर हे एक सकारात्मक बदल आहे. मात्र, चालू वर्षात परदेशी गुंतवणूकदारांनी भारतीय बाजारातून $27.7 अब्ज काढले आहेत, जी मागील वर्षाच्या $18.9 अब्ज च्या विक्रमी निर्गमनापेक्षा जास्त आहे. हे पैसे मुख्यत्वे कृत्रिम बुद्धिमत्तेवर (AI) आधारित कंपन्यांमध्ये वळले आहेत, ज्यात भारताचा सहभाग कमी आहे.
सेक्टरल प्राधान्यक्रम आणि धोके
HSBC ने खाजगी बँका, ग्राहक वस्तू (consumer discretionary), रिअल इस्टेट, कमोडिटीज आणि निवडक औद्योगिक क्षेत्रांवर लक्ष केंद्रित केले आहे. हे क्षेत्र सध्याच्या आर्थिक दबावातून बाहेर पडण्यासाठी अधिक अनुकूल मानले जात आहेत.
या सुधारणेनंतरही, भारतीय शेअर बाजारात घसरण कायम आहे. चालू वर्षात भारतीय इक्विटी 7.7% नी घसरल्या आहेत, तर MSCI Asia-Pacific इंडेक्स (जपान वगळून) 21% वाढला आहे. HSBC ने चेतावणी दिली आहे की परकीय गुंतवणुकीची दीर्घकालीन स्थिरता हे एक मोठे आव्हान आहे. AI-आधारित संधींमध्ये जगभरातील गुंतवणूकदार वळत असल्याने, भारताला आपले आर्थिक स्थैर्य टिकवून ठेवावे लागेल.