HSBC रिसर्चने दिलेल्या माहितीनुसार, महागाई आणि बाजारातील अतिरिक्त लिक्विडिटीवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी RBI आगामी काळात रेपो रेटमध्ये **50 बेसिस पॉइंट्सची** वाढ करू शकते. यामुळे व्याजाचे दर **5.75%** पर्यंत जाण्याचा अंदाज वर्तवण्यात आला आहे.
महागाईचे सावट आणि व्याजदर वाढ
HSBC ग्लोबल इन्व्हेस्टमेंट रिसर्चने भारताच्या आर्थिक धोरणाबाबत एक महत्त्वपूर्ण अहवाल प्रसिद्ध केला आहे. अहवालानुसार, आगामी आर्थिक वर्षात RBI महागाईवर लगाम घालण्यासाठी आक्रमक पवित्रा घेऊ शकते. सद्यस्थितीत महागाई 5% च्या वरच राहण्याची शक्यता असल्याने, रेपो रेट 50 बेसिस पॉइंट्सने वाढवून 5.75% पर्यंत जाण्याचा अंदाज व्यक्त केला आहे.
या महागाईमागे प्रामुख्याने ऊर्जेचे वाढते दर आणि 'एल निनो' (El Niño) सारख्या हवामान बदलांमुळे शेती उत्पादनावर होणारा परिणाम कारणीभूत ठरणार आहे.
लिक्विडिटी मॅनेजमेंट आणि GDP वर परिणाम
बँकिंग सिस्टममध्ये सध्या ₹5 ते ₹6 लाख कोटींची अतिरिक्त लिक्विडिटी आहे. ही रोख रक्कम कमी करण्यासाठी RBI 'ओपन मार्केट ऑपरेशन्स' (OMO) सारखी साधने वापरण्याची शक्यता आहे, जेणेकरून व्याजदर वाढीचा प्रभाव अर्थव्यवस्थेवर अधिक परिणामकारक ठरेल.
विकास दराबाबत बोलायचे झाले तर, भारताची जीडीपी वाढ 7.2% राहण्याचा अंदाज HSBC ने वर्तवला आहे. जून तिमाहीत 7.8% वाढीनंतर आता सरकारी खर्चात होणारी घट आणि उच्च आधारभूत किंमतींमुळे (Base Effect) विकासाचा वेग थोडा मंदावण्याची चिन्हे आहेत. याशिवाय, जागतिक तेलाचे वाढते दर आणि आयातीमुळे चालू खात्यातील तूट (Current Account Deficit) 1.3% पर्यंत जाण्याची शक्यता आहे.