Q2 FY27 मध्ये वाढत्या FCNR(B) ठेवींमुळे बँकांच्या नफ्यावर (Margins) परिणाम होत आहे, कारण बँकांना हे पैसे कमी परताव्याच्या सरकारी रोख्यांमध्ये गुंतवावे लागत आहेत. याउलट, या अतिरिक्त लिक्विडिटीमुळे NBFC ना स्वस्त कर्ज मिळण्यास मदत होत आहे.
भारतातील बँकिंग क्षेत्रात सध्या Foreign Currency Non-Resident (FCNR) ठेवींमुळे नफ्याच्या गणितात मोठे बदल होत आहेत. आर्थिक वर्ष २०२७ च्या दुसऱ्या तिमाहीत अनेक बँकांकडे या ठेवींचा ओघ वाढला आहे. बँकांनी हे पैसे ग्राहकांना कर्ज म्हणून देण्याऐवजी, सध्या रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) किंवा कमी परतावा देणाऱ्या सरकारी सिक्युरिटीजमध्ये गुंतवले आहेत. या बचावात्मक रणनीतीमुळे बँकांच्या नेट इंटरेस्ट मार्जिनवर (NIM) तात्पुरता ताण निर्माण झाला आहे.
NBFC साठी आनंदाची बातमी
बँकांमधील या अतिरिक्त लिक्विडिटीचा फायदा नॉन-बँकिंग फायनान्शियल कंपन्यांना (NBFC) होत आहे. बँका आता NBFC ना अधिक स्पर्धात्मक दरात कर्ज देण्यास तयार आहेत, ज्यामुळे त्यांचा कर्ज घेण्याचा खर्च (Cost of Borrowing) कमी झाला आहे.
गुंतवणुकदारांसाठी सावधगिरीचा इशारा
सध्या लिक्विडिटीचे चित्र सकारात्मक असले तरी, एप्रिल २०२७ पासून लागू होणाऱ्या Expected Credit Loss (ECL) फ्रेमवर्कवर लक्ष ठेवणे गरजेचे आहे. या नवीन नियमांमुळे बँकांना संभाव्य बुडीत कर्जासाठी आधीच तरतूद करावी लागणार आहे. अंदाज असा आहे की, यामुळे बँकांचा वार्षिक क्रेडिट खर्च १० ते २० बेसिस पॉइंट्सने वाढू शकतो, ज्याचा थेट परिणाम नेट प्रॉफिटवर दिसून येईल.
याव्यतिरिक्त, येणाऱ्या काळात विमा कमिशनवर (Insurance Commissions) मर्यादा आणण्याबाबतच्या चर्चेमुळे बँकांच्या कमाईवर अतिरिक्त दबाव वाढू शकतो. बँका या तरलतेचे (Liquidity) रूपांतर फायदेशीर कर्जांमध्ये कसे करतात, यावरच भविष्यातील कामगिरी अवलंबून असेल.