कॉर्पोरेट इंडियाची आर्थिक स्थिती भक्कम असली तरी, नादारी प्रक्रियेत (Insolvency Process) मोठी अडचण निर्माण झाली आहे. कर्जदारांना त्यांच्या एकूण क्लेम्सच्या **70%** हिस्सा गमवावा लागत असल्याने चिंतेचे वातावरण आहे.
भारतीय कॉर्पोरेट क्षेत्राची पत (Credit Outlook) सध्या स्थिर आहे. अनेक कंपन्यांनी बाहेरून कर्ज घेण्याऐवजी स्वतःच्या कॅश फ्लोवर (Internal Cash Flows) भर दिल्याने त्यांची आर्थिक घडी व्यवस्थित बसली आहे. यामुळे कंपन्यांचे डिफॉल्ट होण्याचे प्रमाण घटले असून, अर्थव्यवस्थेला एक मोठा आधार मिळाला आहे.\n\nमात्र, नादारी आणि दिवाळखोरी प्रक्रियेतील (IBC) आकडेवारी धक्कादायक आहे. जून 2026 पर्यंतच्या माहितीनुसार, जवळपास 76% कॉर्पोरेट इन्सॉल्व्हन्सी रिसोल्यूशन प्रक्रिया (CIRPs) या 270 दिवसांच्या विहित मर्यादेच्या पलीकडे गेल्या आहेत. या विलंबामुळे संबंधित मालमत्तेचे मूल्य दिवसेंदिवस कमी होत आहे.\n\n### वसुलीचे वास्तव (Recovery Metrics)\n\nआकडेवारीनुसार, सावकारांना त्यांच्या मान्य क्लेम्सच्या केवळ 31% रक्कम परत मिळत आहे, म्हणजेच थेट 70% पर्यंतचा 'हेअरकट' (Haircut) सहन करावा लागत आहे. ही परिस्थिती सावकारांच्या जोखीम घेण्याच्या क्षमतेवर (Risk Appetite) परिणाम करणारी आहे.\n\n### दिलासादायक चित्र काय?\n\nकाही सकारात्मक बदलही दिसत आहेत. रिसोल्यूशन-टू-लिक्विडेशनचे प्रमाण विक्रमी 1.28 वर पोहोचले आहे, याचा अर्थ मालमत्ता विकून टाकण्याऐवजी बिझनेस रिस्ट्रक्चर करण्यावर सावकारांचा भर आहे. विशेषतः मॅन्युफॅक्चरिंग क्षेत्रात हे प्रमाण 40% इतके आहे. सध्या सिस्टिममध्ये 3,000 हून अधिक केसेस लिक्विडेशनच्या मार्गावर आहेत, ज्यावर सरकार आगामी काळात कोणती पावले उचलते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.