येत्या **15 ऑक्टोबर 2026** पासून शेअर मार्केटमधील UPI व्यवहारांवर **0.02%** अतिरिक्त चार्ज लागू होणार आहे. यामुळे ब्रोकरेज कंपन्या आता त्यांच्या मोफत सेवांवर पुनर्विचार करत असून, ग्राहकांच्या खिशावर बोजा पडण्याची शक्यता आहे.
भारतीय शेअर बाजारात गुंतवणूक करणाऱ्यांसाठी एक महत्त्वाची बातमी आहे. 15 ऑक्टोबर 2026 पासून शेअर मार्केटच्या भांडवल बाजार व्यवहारांसाठी (Capital Market Transactions) 0.02% चा मर्चंट डिस्काउंट रेट (MDR) लागू केला जात आहे. या निर्णयानुसार प्रत्येक व्यवहारावर जास्तीत जास्त ₹300 पर्यंतचा चार्ज आकारला जाईल, ज्यामुळे सध्या सुरू असलेल्या 'झिरो ब्रोकरेज' मॉडेल्ससमोर मोठे आव्हान उभे राहिले आहे.
नक्की समस्या काय आहे?
SEBI च्या नियमांनुसार, ब्रोकर्सना ग्राहकांच्या न वापरलेल्या रकमा (Idle Funds) नियमितपणे त्यांच्या बँक खात्यात परत करणे बंधनकारक असते. सध्या अनेक ब्रोकर्स हा पेमेंट प्रोसेसिंगचा खर्च स्वतः सोसतात. मात्र, या नवीन 0.02% शुल्कामुळे, जेव्हा जेव्हा ऑटोमेटेड ट्रान्सफर होईल, तेव्हा ब्रोकरला नाहक फटका बसणार आहे. यातून मार्ग काढण्यासाठी कंपन्या आता ट्रान्झॅक्शन-आधारित नवीन शुल्क लागू करण्याचा किंवा काही मोफत सेवा बंद करण्याचा विचार करत आहेत.
नियमन आणि प्रतिक्रिया
या वादावर SEBI चे चेअरमन तुहीन कांत पांडे यांनी ब्रोकरेज कंपन्यांच्या चिंतेची दखल घेत चौकशीचे संकेत दिले आहेत. मात्र, नॅशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) चे एमडी आणि सीईओ आशिष कुमार चौहान यांनी स्पष्ट केले आहे की, हा खर्च ब्रोकर आणि ग्राहक यांच्यातील खासगी विषय आहे आणि यावर स्वतःहून तोडगा काढणे अपेक्षित आहे.
गुंतवणूकदारांवर काय परिणाम होईल?
- ब्रोकरेज चार्जेस: कंपन्या भविष्यात नेट बँकिंग किंवा नवीन पेमेंट पद्धतींना प्रोत्साहन देऊ शकतात.
- Mutual Fund SIP: दिलासादायक बाब म्हणजे, म्युच्युअल फंडच्या SIP साठी वापरले जाणारे UPI मॅन्डेट्स यातून वगळण्यात आले आहेत, त्यामुळे दीर्घकालीन गुंतवणुकीवर कोणताही परिणाम होणार नाही.
आगामी काळात ब्रोकरेज कंपन्या त्यांच्या धोरणांमध्ये काय बदल करतात, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. गुंतवणूकदारांनी आता त्यांच्या ब्रोकरच्या नवीन शुल्क रचनेबाबत अपडेट राहणे गरजेचे ठरेल.