डिफेन्स ॲक्विझिशन कौन्सिलने (DAC) तब्बल **₹1.1 लाख कोटींच्या** लष्करी खरेदीला मंजुरी दिली आहे. यापैकी **98%** कामे भारतीय कंपन्यांना मिळणार असल्याने मोतीलाल ओसवालने Bharat Electronics ला आपले 'टॉप पिक' म्हणून कायम ठेवले आहे.
डिफेन्स ॲक्विझिशन कौन्सिलने (DAC) भारतीय लष्करासाठी ₹1.1 लाख कोटींच्या नवीन खरेदी प्रस्तावांना हिरवा कंदील दाखवला आहे. सरकारच्या 'मेक इन इंडिया' धोरणांतर्गत, यातील तब्बल 98% कॉन्ट्रॅक्ट्स केवळ भारतीय कंपन्यांसाठी राखीव ठेवण्यात आले आहेत. चालू आर्थिक वर्षात आतापर्यंत एकूण ₹1.62 लाख कोटींच्या करारांना मंजुरी मिळाली आहे, तर FY25 पासून ही रक्कम जवळपास ₹13 लाख कोटींवर पोहोचली आहे.\n\n### डिफेन्स कंपन्यांवर काय परिणाम?\n\nया निर्णयामुळे देशांतर्गत संरक्षण क्षेत्रातील कंपन्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. ब्रोकरेज हाऊस मोतीलाल ओसवाल फायनान्शिअल सर्व्हिसेसने Bharat Electronics Limited (BEL) वर आपला विश्वास कायम ठेवला असून, शेअरची टार्गेट प्राईस ₹530 निश्चित केली आहे. यासोबतच Hindustan Aeronautics आणि Astra Microwave Products यांसारख्या कंपन्यांवरही सकारात्मक मत व्यक्त केले आहे.\n\nBharat Electronics ने जून 2026 तिमाहीत ₹1,048 कोटींचा नेट प्रॉफिट नोंदवला होता, जो मागील वर्षाच्या तुलनेत 8.2% ने वाढला आहे. मात्र, गुंतवणूकदारांनी केवळ ऑर्डर बुक पाहून चालणार नाही, तर काही गोष्टींकडे लक्ष देणे गरजेचे आहे:\n\n* ऑपरेशनल रिस्क: संरक्षण प्रकल्पांच्या अंमलबजावणीत होणारा विलंब महसुलावर परिणाम करू शकतो.\n* मार्केट स्पर्धा: वाढत्या स्पर्धेमुळे कंपन्यांच्या प्रॉफिट मार्जिनवर दबाव येऊ शकतो.\n* वर्किंग कॅपिटल: अशा मोठ्या प्रोजेक्ट्ससाठी सुरुवातीला मोठी रोकड (Cash) गुंतवावी लागते, ज्याकडे लक्ष ठेवणे गरजेचे आहे.\n\nथोडक्यात सांगायचे तर, सरकारने दिलेली ही मोठी मंजुरी डिफेन्स सेक्टरसाठी एक पॉझिटिव्ह सिग्नल आहे, पण गुंतवणुकीपूर्वी कंपन्यांच्या ऑर्डर अंमलबजावणीच्या क्षमतेचा विचार करणे महत्त्वाचे ठरेल.