सरकारने आपल्या मालकीच्या सूचीबद्ध (listed) PSU मधील १५% हिस्सा विकल्यास **₹६.६ लाख कोटींचा** निधी उभा राहू शकतो, असा प्रस्ताव Axis Capital ने दिला आहे. यामुळे बाजारातील तरलता वाढून व्हॅल्युएशनमधील तणाव कमी होण्यास मदत होईल.
निर्गुंतवणुकीचा मोठा आराखडा\n\nAxis Capital ने केंद्र सरकारसमोर एक धोरणात्मक प्रस्ताव मांडला आहे. पुढील तीन वर्षांत सरकारी कंपन्यांमधील (PSUs) आपला १५% हिस्सा कमी केल्यास सरकारला ₹६.६ लाख कोटींचा मोठा निधी मिळू शकतो. या अतिरिक्त कमाईमुळे सरकारचे आर्थिक संतुलन सुधारण्यास मदत होईल.\n\n### बाजारासाठी ही बातमी का महत्त्वाची?\n\nब्रोकरेजच्या मते, सध्या भारतीय शेअर बाजार आपल्या ऐतिहासिक सरासरीपेक्षा १२% अधिक व्हॅल्युएशनवर ट्रेड करत आहे. जेव्हा PSU कंपन्यांमधील सरकारी हिस्सा कमी होऊन मार्केटमध्ये 'फ्री फ्लोट' वाढेल, तेव्हा मोठ्या जागतिक फंड्सना या शेअर्समध्ये गुंतवणूक करणे अधिक सोपे जाईल. यामुळे बाजारातील चढ-उतार नियंत्रित राहण्यास आणि गुंतवणूकदारांना अधिक संधी मिळण्यास मदत होईल.\n\n### सरकारी तिजोरी आणि आव्हाने\n\nयेणाऱ्या काळात '८ व्या वेतन आयोगाचा' (8th Pay Commission) भार आणि इतर आर्थिक जबाबदाऱ्या पूर्ण करण्यासाठी सरकारला मोठ्या निधीची गरज भासणार आहे. हा प्रस्ताव अंमलात आल्यास सरकारला एक निश्चित 'फिस्कल कुशन' मिळेल.\n\nमात्र, यात काही धोकेही आहेत. ऐतिहासिकदृष्ट्या सरकारची वार्षिक निर्गुंतवणुकीची उद्दिष्टे पूर्ण होण्यात अडचणी आल्या आहेत. तसेच, हिस्सा विकल्यामुळे भविष्यात मिळणारा डिव्हिडंड (Dividend) सरकारला गमवावा लागू शकतो. आता गुंतवणूकदारांचे लक्ष यावर असेल की, सरकार या प्रस्तावावर कसा निर्णय घेते आणि दीर्घकालीन धोरण स्वीकारते की नेहमीप्रमाणे तुकड्या-तुकड्यांत विक्री करते.
