Banking/Finance
|
Updated on 11 Nov 2025, 07:14 pm
Reviewed By
Satyam Jha | Whalesbook News Team
▶
कमर्शियल बँका कर्ज-नुकसान तरतुदीसाठी (loan-loss provisioning) असलेल्या ड्राफ्ट 'एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस' (ECL) फ्रेमवर्कवर रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) सोबत चर्चा करण्यासाठी सज्ज आहेत. स्टेज-II कर्जांसाठी प्रस्तावित किमान तरतुदीची आवश्यकता हा एक प्रमुख चिंतेचा विषय आहे. सध्याच्या 'इन्कर्ड-लॉस' (incurred-loss) प्रणाली अंतर्गत, बँका साधारणपणे स्पेशल मेंशन अकाउंट्स 1 किंवा 2 (SMA1/SMA2) असलेल्या अशा कर्जांसाठी सुमारे 0.4% तरतूद करतात. मात्र, RBI च्या ड्राफ्ट ECL फ्रेमवर्कने स्टेज-II कर्ज तरतुदीसाठी 5% ची मर्यादा निश्चित केली आहे. 5% पर्यंतची ही मोठी वाढ त्यांच्या नफ्यावर आणि भांडवली पर्याप्ततेवर (capital adequacy) नकारात्मक परिणाम करेल, असा बँकांचा युक्तिवाद आहे. सध्याच्या तरतुदीच्या पातळीच्या जवळचा आकडा सुचवून, ही किमान आवश्यकता कमी करण्याची मागणी ते RBI कडे करत आहेत. ही बातमी भारतीय बँकिंग क्षेत्रासाठी अत्यंत महत्त्वाची आहे. तरतुदीच्या नियमांमधील बदल थेट बँकांच्या नफ्यावर, ताळेबंदवर (balance sheets) आणि संभाव्यतः त्यांच्या शेअर बाजारातील मूल्यांकनावर परिणाम करेल. गुंतवणूकदार अशा नियामक चर्चांवर बारकाईने लक्ष ठेवतात, कारण यामुळे मोठ्या बँकांच्या आर्थिक कामगिरीत महत्त्वपूर्ण बदल घडून येऊ शकतात. रेटिंग: 8/10.