पेमेंट ऑपरेटर्सची मागणी: भारताच्या केंद्रीय अर्थसंकल्पीय सल्लामसलतीसाठी UPI सबसिडी वाढवावी

Banking/Finance

Published on 18th November 2025, 6:55 PM

Author

Aditi Singh | Whalesbook News Team

Overview

पेमेंट सिस्टम ऑपरेटर आगामी केंद्रीय अर्थसंकल्पात युनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) व्यवहारांसाठी सरकारी सबसिडी वाढवण्याची मागणी करत आहेत. कमी मूल्याच्या व्यक्ती-ते-व्यापारी (P2M) पेमेंटवरील झिरो-MDR राखण्यासाठी लागणाऱ्या अंदाजित ₹5,000-6,000 कोटींच्या वार्षिक खर्चासाठी सध्याचे ₹427 कोटींचे वाटप अपुरे असल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे. ऑपरेटर टिकाऊपणा सुनिश्चित करण्यासाठी उच्च-मूल्याच्या व्यापारी व्यवहारांवर लहान MDR लावण्याचा देखील प्रस्ताव देत आहेत.