अनिल अंबानी यांनी IDBI बँकेच्या कर्ज नोटीसविरुद्धची बॉम्बे हायकोर्टातील याचिका मागे घेतली.

उद्योजक अनिल अंबानी यांनी IDBI बँकेने रिलायन्स कम्युनिकेशन्स लिमिटेड (RCom) ला दिलेल्या ₹750 कोटींच्या कर्ज खात्यांना फसवणूक (fraudulent) म्हणून वर्गीकृत करण्याच्या संबंधात जारी केलेल्या 'कारण दाखवा' (show-cause) नोटीसला आव्हान देणारी आपली रिट याचिका बॉम्बे हायकोर्टातून मागे घेतली आहे. IDBI बँकेचा आरोप आहे की निधीचा अपहार किंवा गैरवापर झाला आहे आणि कर्ज करारांचे (loan covenants) उल्लंघन झाले आहे. RCom चे प्रवर्तक (promoter) आणि हमीदार (guarantor) या नात्याने अनिल अंबानी यांना वैयक्तिक सुनावणीसाठी बोलावण्यात आले होते. त्यांना सर्व संबंधित कागदपत्रे, ज्यात संपूर्ण फॉरेंसिक ऑडिट अहवाल (forensic audit report) समाविष्ट आहे, मिळेपर्यंत आणि प्रतिसाद देण्यासाठी योग्य संधी मिळेपर्यंत सुनावणी पुढे ढकलण्याची मागणी त्यांनी याचिकेत केली होती. तथापि, बॉम्बे हायकोर्टाने अंतरिम दिलासा (interim relief) देण्यास इच्छुक नसल्याचे संकेत दिल्यानंतर, अनिल अंबानी यांनी आपली याचिका मागे घेतली आणि न्यायालयाच्या परवानगीने, IDBI बँकेसमोर "कायदेशीर हरकत नोंदवून" (under protest) हजर राहण्यास सहमती दर्शविली. यामुळे त्यांना बँकेसमोर आपले सर्व म्हणणे मांडता येईल आणि काही प्रतिकूल आदेश आल्यास योग्य न्यायालयात दाद मागता येईल. कोर्टाने प्रकरणाच्या गुणवत्तेवर कोणतीही टिप्पणी केली नाही. हे अशा वेळी घडले आहे जेव्हा स्टेट बँक ऑफ इंडियाने त्यांच्या कर्ज खात्यांना फ्रॉड म्हणून वर्गीकृत करण्याच्या निर्णयाविरुद्ध अंबानी यांनी दाखल केलेली तत्सम याचिका याच कोर्टाने फेटाळली होती. परिणाम: या घडामोडीमुळे अनिल अंबानी यांना IDBI बँकेने RCom कर्जांसंबंधी सुरू केलेल्या कारवाईला सामोरे जावे लागेल हे स्पष्ट होते. याचा त्यांच्या संबंधित कंपन्यांच्या गुंतवणूकदार भावनांवर परिणाम होऊ शकतो आणि भविष्यात अधिक आर्थिक छाननी किंवा दायित्वे सूचित होऊ शकतात. "कायदेशीर हरकत नोंदवून" हा शब्दप्रयोग, आदेशांचे पालन करताना कायदेशीर हक्क जपण्याचा एक प्रयत्न दर्शवितो. Rating: 5/10