सुप्रीम कोर्टाने Yes Bank ला **₹8,415 कोटींचे** AT1 बाँड्स पुन्हा बहाल करण्याचे आदेश दिले आहेत. यामुळे बँकेच्या CET1 कॅपिटल रेशोमध्ये **240 बेसिस पॉइंट्सची** घट होऊन तो **11.4%** वर आला असून, शेअरमध्ये **17%** ची घसरण पाहायला मिळाली आहे.
सुप्रीम कोर्टाच्या ताज्या निकालामुळे Yes Bank च्या आर्थिक गणितांत मोठा बदल झाला आहे. 2020 मध्ये बँकेच्या पुनर्रचनेदरम्यान जे AT1 बाँड्स 'राईट-डाऊन' (Write-down) करण्यात आले होते, ते आता पुन्हा कंपनीच्या लायबिलिटीजमध्ये (Liabilities) समाविष्ट करावे लागणार आहेत. या निर्णयामुळे बँकेचा CET1 रेशो 240 बेसिस पॉइंट्सने खाली घसरून 11.4% झाला आहे.\n\n### गुंतवणूकदारांसमोरील प्रश्न\nबँकिंग क्षेत्रात नियमांनुसार भांडवलाची ठराविक मर्यादा (Capital Buffer) राखणे अनिवार्य असते. जरी बँकेचा एकूण टियर 1 कॅपिटल रेशो 13.7% च्या आसपास राहणार असला, तरी कमी झालेला 'बफर' बँकेच्या भविष्यातील कर्ज वाटपाच्या क्षमतेवर मर्यादा आणू शकतो. यामुळेच बाजारात भीतीचे वातावरण असून शेअर्समध्ये 17% ची मोठी पडझड झाली आहे. गुंतवणूकदारांना आता नवीन इक्विटी डायल्यूशनची (Equity Dilution) भीती सतावत आहे.\n\n### व्यवस्थापनाची भूमिका\nबँकेने स्पष्ट केले आहे की, हा सध्या एक 'अकाऊंटिंग बदल' आहे आणि बाँडधारकांना तातडीने रोख रक्कम देण्याची गरज नाही. मात्र, या बाँड्सवर भविष्यात द्यावे लागणारे व्याज आणि भांडवल उभारणीची गरज, हे आता मुख्य लक्षवेधी मुद्दे ठरतील. बँकेने सप्टेंबर तिमाहीत 23.7% ची वार्षिक प्रगती दाखवली होती, ती कायम राखण्यासाठी बँक आता कोणत्या प्रकारचे पाऊल उचलते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. विशेष म्हणजे Sumitomo Mitsui Banking Corp ची बँकेत मोठी हिस्सेदारी असल्याने, पुढील काळातील भांडवल उभारणीची रणनीती अत्यंत महत्त्वाची ठरणार आहे.