Yes Bank ला सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर मोठा धक्का बसला आहे. बाँड धारक असोसिएशनने **₹8,415 कोटींचे** राईट-ऑफ केलेले बाँड्स परत करण्यासाठी बँकेला ३ दिवसांची मुदत दिली आहे.
भांडवलावर गंभीर परिणाम
सर्वोच्च न्यायालयाने १५ ऑक्टोबर २०२६ रोजी दिलेल्या निकालामुळे Yes Bank च्या आर्थिक नियोजनाला मोठा फटका बसला आहे. हे ₹8,415 कोटींचे AT1 बाँड्स पुन्हा बहाल केल्यास, बँकेचा Common Equity Tier-1 (CET1) कॅपिटल रेशो सुमारे 240 बेसिस पॉइंट्सने घसरून 11.4% वर येण्याची शक्यता आहे. याशिवाय, बँकेला वार्षिक ₹770 कोटींच्या कुपन पेमेंटचा (Coupon Payment) बोजा सोसावा लागेल. या अनिश्चिततेमुळे JPMorgan ने बँकेच्या शेअरची टार्गेट प्राईस ₹13.10 पर्यंत खाली आणली आहे.
बँकेची भूमिका आणि कायदेशीर पेच
बँकेने न्यायालयाच्या आदेशाचे उल्लंघन केल्याचे आरोप फेटाळून लावले आहेत. आपल्या एक्सचेंज फाईलिंगमध्ये बँकेने म्हटले आहे की, ते या गुंतागुंतीच्या कायदेशीर आणि ऑपरेशनल बाबींचे मूल्यांकन करत आहेत. बाँड धारक संघटना आणि ट्रस्टी तातडीने ट्रेडिंग सुरू करण्याची मागणी करत असताना, बँक सध्याच्या नियमांचे पालन करत कायदेशीर मार्ग शोधत असल्याचे सांगत आहे.
लहान गुंतवणूकदारांचे नुकसान
या वादात एक मोठा मानवीय पैलू समोर आला आहे. ज्या १,३४६ वैयक्तिक बाँड धारकांचे पैसे अडकले आहेत, त्यात अनेक पेन्शनधारक आणि ज्येष्ठ नागरिकांचा समावेश आहे. फिक्स्ड डिपॉझिटपेक्षा जास्त परतावा मिळेल या आमिषाने त्यांना हे बाँड्स विकले गेले होते. आता १६ नोव्हेंबर रोजी होणाऱ्या बाँड धारकांच्या बैठकीकडे संपूर्ण मार्केटचे लक्ष लागले आहे. गुंतवणूकदारांच्या हिताचे रक्षण करताना बँक आपली आर्थिक स्थिती कशी सावरते, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल.