Yes Bank ने आपल्या AT1 बाँडधारकांना व्याजाचे पेमेंट (Coupon Payment) करण्यास नकार दिला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने **८४ अब्ज रुपयांचा** राईट-ऑफ रद्द करूनही बँकेने ही भूमिका घेतल्याने गुंतवणूकदारांमध्ये चिंतेचे वातावरण आहे.
काय आहे नेमका वाद?
सर्वोच्च न्यायालयाने नुकताच एक महत्त्वाचा निकाल दिला होता, ज्यामध्ये २०२० च्या संकटकाळात करण्यात आलेला ८४ अब्ज रुपयांचा AT1 बाँड राईट-ऑफ (Write-off) अवैध ठरवण्यात आला होता. या निर्णयामुळे बाँडधारकांना त्यांचे व्याज मिळेल, अशी आशा निर्माण झाली होती. मात्र, १८ ऑक्टोबरला बँकेने व्याजाचे पेमेंट न केल्याने हा वाद पुन्हा चिघळला आहे. बँक आता सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाविरोधात 'रिव्ह्यू पिटिशन' (Review Petition) दाखल करण्याच्या तयारीत आहे.
बँकेचा तर्क काय?
Yes Bank चे म्हणणे आहे की, AT1 बाँड्सच्या अटींनुसार व्याजाचे पेमेंट हे बँकेच्या वििवेकावर (Discretionary) अवलंबून असते. जोपर्यंत हे कर्ज अधिकृतपणे बँकेच्या ताळेबंदात (Balance Sheet) पुन्हा समाविष्ट होत नाही, तोपर्यंत व्याजाची कायदेशीर जबाबदारी निर्माण होत नाही, असा दावा बँकेने केला आहे.
आर्थिक अडचणी आणि भविष्यातील आव्हाने
बँकेच्या अलीकडील वार्षिक अहवालानुसार, त्यांच्या प्रॉफिट आणि लॉस खात्यात ५२.७९ अब्ज रुपयांचा डेबिट बॅलन्स आहे. या जुन्या तोट्यामुळे बँक सध्या अतिरिक्त भांडवली दायित्व उचलण्यास सक्षम नाही. विश्लेषकांच्या मते, बँकेचे हे नुकसान भरून काढण्यासाठी २०२८ सालापर्यंतचा कालावधी लागू शकतो.
गुंतवणूकदारांची पुढची पावले
या अनिश्चिततेमुळे संतप्त झालेल्या गुंतवणूकदारांनी Axis Trustee Services Ltd कडे संपर्क साधून स्पष्टीकरणाची मागणी केली आहे. आता सर्वांचे लक्ष बँकेच्या रिव्ह्यू पिटिशनवर लागले असून, न्यायालयाच्या पुढील निर्णयावरच बाँडधारकांचे नशीब अवलंबून असेल.