Yes Bank ने दिल्ली हायकोर्टाच्या एका आदेशाविरोधात सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल केली आहे. Fortis Healthcare च्या शेअर विक्री प्रकरणातील फॉरेन्सिक ऑडिटमध्ये बँकेचा समावेश केल्याने ही कायदेशीर लढाई सुरू झाली आहे, तर दुसरीकडे बँक **₹16,000 कोटी** उभारण्याच्या तयारीत आहे.
दिल्ली हायकोर्टाने ३१ ऑगस्ट २०२६ रोजी फोर्टिस हेल्थकेअर आणि त्याचे माजी प्रवर्तक मलविंदर आणि शिविंदर सिंग यांच्याशी संबंधित व्यवहारांच्या तपासणीसाठी १७ आर्थिक संस्थांच्या फॉरेन्सिक ऑडिटचा आदेश दिला होता. यामध्ये Yes Bank चाही समावेश करण्यात आला आहे. मात्र, २००८ च्या मूळ लवादाच्या (Arbitration) प्रकरणात आपण पक्षकार नव्हतो, असा दावा करत बँकेने या निर्णयाला सुप्रीम कोर्टात आव्हान दिले आहे.
वादाचे मूळ कारण काय?
हा वाद जपानी फार्मा कंपनी Daiichi Sankyo आणि सिंग बंधू यांच्यातील जुन्या कायदेशीर लढाईशी संबंधित आहे. २००८ मध्ये Ranbaxy Laboratories च्या विक्रीदरम्यान महत्त्वाची माहिती लपवल्याचा आरोप सिंग बंधूंवर आहे. या प्रकरणाच्या तपासासाठी फॉरेन्सिक ऑडिट केले जात आहे. Yes Bank ने स्पष्ट केले आहे की, त्यांना तपासाला विरोध नाही, परंतु जेथे बँक मूळ वादाचा भागच नव्हती, तेथे त्यांच्यावर ऑडिटची व्याप्ती वाढवणे चुकीचे आहे.
बँकेचे आर्थिक गणित आणि आव्हाने
गुंतवणूकदारांसाठी ही एक महत्त्वाची घडामोड आहे. Yes Bank ने नुकतेच शानदार आर्थिक निकाल दिले असून, कंपनीचा नेट प्रॉफिट ३३.७% वाढीसह ₹१,०७१ कोटींवर पोहोचला आहे. सध्या बँक ₹१६,००० कोटींचे भांडवल उभे करण्याच्या मोहिमेवर आहे, ज्यात ₹७,५०० कोटी इक्विटी आणि ₹८,५०० कोटी कर्जाच्या माध्यमातून उभारले जाणार आहेत.
कायदेशीर अनिश्चिततेमुळे बँकेच्या प्रतिमेवर किंवा बाजारातील शेअरच्या किमतीवर परिणाम होऊ शकतो, अशी भीती गुंतवणूकदारांमध्ये आहे. मात्र, व्यवस्थापनाने स्पष्ट केले आहे की, त्यांचे सर्व व्यवहार कायदेशीर चौकटीत राहिले आहेत. आता गुंतवणूकदारांचे लक्ष सुप्रीम कोर्टाच्या निकालाकडे लागले आहे, कारण हा निर्णय बँकेच्या भविष्यातील भांडवल उभारणीच्या नियोजनावर परिणाम करू शकतो.