YES Bank च्या AT-1 बाँड धारकांनी आता थेट रिझर्व्ह बँकेकडे (RBI) धाव घेतली आहे. सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशानंतरही बँक कूपन पेमेंट (Coupon Payment) करत नसल्याचा आरोप गुंतवणूकदारांनी केला असून, यामुळे रिटेल गुंतवणूकदारांमध्ये चिंतेचे वातावरण निर्माण झाले आहे.
वादाची पार्श्वभूमी आणि RBI कडे याचिका
YES Bank च्या AT-1 बाँड्सचा वाद आता पुन्हा एकदा तापला आहे. बाँड धारकांच्या संघटनेने थेट रिझर्व्ह बँकेकडे (RBI) याचिका दाखल केली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने या बाँड्सच्या पुनरुज्जीवनाबाबत आणि पेमेंटबाबत दिलेल्या निकालाची कडक अंमलबजावणी करण्याची मागणी गुंतवणूकदारांनी केली आहे.
नक्की काय आहे वाद?
हा संपूर्ण वाद ऑक्टोबर २०२६ मध्ये देय असलेल्या कूपन पेमेंटशी संबंधित आहे. गुंतवणूकदारांचा असा आरोप आहे की, बँक आता 'अंतर्गत मूल्यांकन' (Internal Assessment) प्रक्रियेचे नाव पुढे करून हे पेमेंट टाळण्याचा प्रयत्न करत आहे. गुंतवणूकदारांच्या मते, हे कृत्य सर्वोच्च न्यायालयाच्या स्पष्ट आदेशांचे उल्लंघन करणारे आहे, कारण मूळ माहिती पत्रकात (Information Memoranda) नमूद केलेल्या अटींनुसारच हे पेमेंट होणे अपेक्षित आहे.
रिटेल गुंतवणूकदारांच्या अडचणी
मार्च २०२० मध्ये बँकेच्या पुनर्रचनेदरम्यान हे बाँड्स राईट-ऑफ (Write-off) करण्यात आले होते. सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या निर्णयात स्पष्टपणे नमूद केले होते की, हे उच्च-जोखीम (High-risk) आर्थिक साधने प्रामुख्याने संस्थात्मक गुंतवणूकदारांसाठी (Institutional Investors) होती, किरकोळ गुंतवणूकदारांसाठी नव्हे. मात्र, आता हे प्रकरण या जटिल साधनांच्या विक्री प्रक्रियेवरही प्रश्नचिन्ह निर्माण करत आहे.
आता सर्वांचे लक्ष याकडे आहे की, रिझर्व्ह बँक या प्रकरणात हस्तक्षेप करते का आणि बँकेच्या पेमेंट अधिकारांवर काही मर्यादा घालते का. जर बँक अशीच चालढकल करत राहिली, तर गुंतवणूकदारांचे मोठे नुकसान होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.