पश्चिम बंगाल सरकार 118 वर्षांच्या जुन्या कलकत्ता स्टॉक एक्सचेंजला (Calcutta Stock Exchange) पुनरुज्जीवित करण्यासाठी सज्ज झाले आहे. एक्सचेंजने ऑपरेशनमधून बाहेर पडण्याची योजना आखली होती, परंतु आता राज्य सरकार त्यात हस्तक्षेप करत आहे.
CSE पुनरुज्जीवित होणार?
पश्चिम बंगाल सरकारने 118 वर्षांच्या जुन्या कलकत्ता स्टॉक एक्सचेंजला (CSE) पुन्हा सुरू करण्याचा प्रस्ताव ठेवला आहे. एक्सचेंजने फेब्रुवारी 2025 मध्ये स्टॉक मार्केट ऑपरेशन्समधून बाहेर पडण्यासाठी अर्ज केला होता, पण आता ते पुन्हा ट्रेडिंग ॲक्टिव्हिटीज सुरू करण्याची तयारी करत आहेत.
राज्याच्या FY 2026-27 च्या बजेटमध्ये या उपक्रमाला महत्व देण्यात आले आहे. यातून कोलकाताला आर्थिक केंद्र बनवण्याचा आणि पूर्व भारतात भांडवल उभारणीसाठी नवीन संधी निर्माण करण्याचा सरकारचा मानस आहे.
पुनरुज्जीवनातील आव्हाने
राज्य सरकारचा हा प्रयत्न स्थानिक व्यवसायांसाठी फायदेशीर ठरू शकतो, पण CSE ला पुन्हा सुरु करणे सोपे नाही. नियामक नियमांचे पालन न केल्यामुळे CSE एप्रिल 2013 पासून निलंबित आहे. तब्बल एक दशकानंतर स्टॉक एक्सचेंज सुरु करताना अनेक तांत्रिक आणि नियामक अडथळे पार करावे लागतील. एक्सचेंजला सिक्युरिटीज अँड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (SEBI) ला हे पटवून द्यावे लागेल की ते NSE आणि BSE सारख्या मोठ्या बाजारांमध्ये सर्व्हायलन्स, टेक्नॉलॉजी आणि गव्हर्नन्सचे मानके पाळू शकतात.
दुसरे आव्हान आहे व्यावसायिक व्यवहार्यता. भारतीय शेअर बाजार NSE आणि BSE वर केंद्रित आहे. प्रादेशिक प्लॅटफॉर्मवर ट्रेडर्स, ब्रोकर्स आणि कंपन्यांना आकर्षित करणे हे एक मोठे आव्हान असेल.
मालकी हक्क आणि आर्थिक स्थिती
आर्थिकदृष्ट्या, एक्सचेंजची नेट वर्थ ₹100 कोटींपेक्षा जास्त आहे, जी प्रादेशिक एक्सचेंजेससाठी आवश्यक असलेल्या किमान नियामक गरजा पूर्ण करते. मालकी हक्कात सुमारे 49% शेअर्स ब्रोकर्सकडे आहेत, तर उर्वरित 51% कॉर्पोरेट शेअरहोल्डर्सकडे आहेत. यात BSE कडे 4.99% आणि वेस्ट बंगाल इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट फायनान्स कॉर्पोरेशन (WBIDFC) कडे 3.38% शेअर्स आहेत.
राज्य सरकारची योजना फायदेशीर राज्य सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्यांना सूचीबद्ध करण्याची आहे. यातून या कंपन्यांना भांडवल उभारता येईल. मात्र, CSE व्यवस्थापनाने आगामी बोर्ड मीटिंगमध्ये अंतिम केलेल्या रोडमॅपवर याचे यश अवलंबून असेल. एक्सचेंज व्यवस्थापन SEBI ला एक्झिट अर्ज मागे घेण्याबद्दल आणि नवीन नियामक मानके पूर्ण करण्याची योजना सादर करण्याबद्दल कसे संवाद साधते, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल.