फरार व्यावसायिक Vijay Mallya याने भारताच्या कर्ज वसुली प्रक्रियेच्या पारदर्शकतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. NCLT द्वारे Subhash Chandra यांच्या प्रकरणातील सेटलमेंटचे उदाहरण देत, मल्ल्याने असा दावा केला आहे की त्याच्याकडून वसूल केलेली रक्कम त्याच्या कर्जापेक्षा जास्त आहे.
फरार व्यावसायिक विजय मल्ल्या याने भारताच्या कर्ज वसुली (Debt Recovery) यंत्रणेच्या पारदर्शकतेवर उघडपणे प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. मल्ल्याने स्वतःच्या कायदेशीर लढाईची तुलना नुकत्याच Zee Group चे संस्थापक सुभाष चंद्रा यांच्या प्रकरणातील दिवाळखोरी सेटलमेंटशी केली आहे. मल्ल्याच्या मते, विविध प्रकरणांमध्ये कर्ज सेटलमेंट करण्याच्या पद्धतीत मोठी तफावत आहे, ज्याची स्वतंत्र चौकशी होणे गरजेचे आहे.
वादाचे मूळ कारण काय?
नॅशनल कंपनी लॉ ट्रिब्युनल (NCLT) ने सुभाष चंद्रा यांच्या वैयक्तिक दिवाळखोरी योजनेला नुकतीच मंजुरी दिली आहे. या सेटलमेंटमध्ये, कर्जदारांनी दाखल केलेल्या एकूण दाव्यांच्या तुलनेत खूपच कमी रक्कम वसूल करण्यास सहमती दर्शवली आहे. यावर स्पष्टीकरण देताना सुभाष चंद्रा यांनी म्हटले आहे की, त्यांच्यावर असलेले दाव्यांचे आकडे हे Essel Group च्या कंपन्यांसाठी 'पर्सनल गॅरेंटर' (Personal Guarantor) म्हणून होते, वैयक्तिक कर्ज म्हणून नव्हते. त्यामुळे प्रत्यक्ष वादातील कर्ज हे सुरुवातीच्या अंदाजापेक्षा बरेच कमी होते.
मल्ल्याचा नेमका दावा काय?
विजय मल्ल्याने या प्रकरणाचा वापर करून त्याला मिळत असलेल्या वागणुकीवर टीका केली आहे. सरकारी रेकॉर्डनुसार, त्याच्या मालमत्तेतून ₹14,100 कोटींची वसुली झाल्याचा दावा केला जातो. मल्ल्याचा युक्तिवाद असा आहे की ही रक्कम त्याच्या ₹6,203 कोटींच्या अधिकृत कर्जापेक्षा खूप जास्त आहे. मल्ल्याने वारंवार मागणी केली आहे की त्याच्या देयकांविरुद्ध जमा करण्यात आलेल्या रकमांचा तपशील सार्वजनिक आणि संसदेसमोर स्पष्ट करावा, कारण आतापर्यंत दिलेली माहिती विसंगत आहे.
गुंतवणूकदारांसाठी काय आहे धोका?
या वादाचा परिणाम 'इनसॉल्वन्सी अँड बँकरप्सी कोड' (IBC) फ्रेमवर्कच्या विश्वासार्हतेवर होऊ शकतो. जेव्हा बँका मोठ्या प्रमाणात कर्जाच्या रकमांवर सवलत (Haircut) देतात, तेव्हा त्याचा थेट फटका सरकारी बँकांच्या ताळेबंदावर (Balance Sheets) पडतो. त्यामुळे या प्रक्रिया किती निष्पक्ष आहेत, यावर बाजारात मोठी चर्चा सुरू झाली आहे.
आता सर्व लक्ष याकडे आहे की, नियामकांकडून मल्ल्याच्या दाव्यांवर काही अधिकृत स्पष्टीकरण येते का आणि सुभाष चंद्रा यांच्या प्रकरणातील NCLT चा निर्णय भविष्यातील दिवाळखोरीच्या प्रकरणांसाठी काय उदाहरण (Precedent) घालून देतो, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल.