Venture Capitalists आता UPI AutoPay डेटाची कसून तपासणी करत आहेत. जुलै २०२६ मध्ये ई-मँडेट व्यवहार **१.८ अब्जांवर** पोहोचले असून, गुंतवणूकदार आता 'डेड युजर्स'मुळे वाढलेल्या महसुलाला (Revenue Inflation) धोक्याची घंटा मानत आहेत.
'डेड युजर्स'चा पेच
डिजिटल पेमेंट क्षेत्रात UPI AutoPay वेगाने विस्तारत आहे, पण आता हे वाढते आकडे गुंतवणुकीच्या बोर्डरूममध्ये वादाचा विषय ठरत आहेत. व्हेंचर कॅपिटल फर्म्स आता केवळ महसुलाचे (Revenue) आकडे न पाहता, ग्राहक खरोखर सेवा वापरत आहेत की नाही, याची पडताळणी करत आहेत. अनेक ग्राहक सबस्क्रिप्शन रिन्यू करून विसरून जातात, ज्यांना आता 'डेड युजर्स' म्हणून ओळखले जात आहे.
आकडे काय सांगतात?
NPCI च्या आकडेवारीनुसार, जुलै २०२५ मध्ये ५८५ दशलक्ष असलेले ई-मँडेट व्यवहार जुलै २०२६ पर्यंत १.८ अब्जांवर पोहोचले आहेत. जरी ही वाढ प्रचंड वाटत असली, तरी गुंतवणूकदारांच्या मते हा महसूल 'शाश्वत' नाही. जर युजरने सेवा वापरणे सोडून दिले असेल आणि तरीही पैसे डेबिट होत असतील, तर भविष्यात हा महसूल अचानक बंद होऊ शकतो.
व्हॅल्युएशनवर परिणाम
स्टार्टअप्सना IPO किंवा फंडिंग राऊंडमध्ये आपले आकडे फुगवून सांगण्याची सवय असते. मात्र, आता गुंतवणूकदार 'ॲक्टिव्ह युजर्स' आणि 'पॅसिव्ह मँडेट्स'चा वेगळा हिशोब मागत आहेत. जर महसूल केवळ विसरलेल्या सबस्क्रिप्शनमधून येत असेल, तर कंपनीच्या व्हॅल्युएशनवर नकारात्मक परिणाम होऊ शकतो.
नियम कडक होणार का?
RBI आणि NPCI कडून ग्राहकांच्या तक्रारींवर लक्ष ठेवले जात आहे. जागतिक स्तरावर 'क्लिक-टू-कॅन्सल' सारखे नियम लागू केले जात आहेत. जर भारतातही असे कडक नियम आले, तर ज्या कंपन्या निष्क्रिय युजर्सवर अवलंबून आहेत, त्यांना मोठा झटका बसू शकतो. गुंतवणूकदार आता शॉर्ट-टर्म स्पाइक्सपेक्षा लॉन्ग-टर्म रिटेंशनला अधिक महत्त्व देत आहेत.