असुरक्षित बिझनेस लोनच्या वसुलीमध्ये अडचणी निर्माण झाल्या असून, डिफॉल्टचे प्रमाण **५ ते ६ टक्क्यांवर** पोहोचले आहे. यामुळे बँकांनी आता आपल्या क्रेडिट नियमांमध्ये कडकपणा आणण्यास सुरुवात केली आहे.
बँकिंग आणि बिगर-बँकिंग वित्तीय क्षेत्रात सध्या एक मोठे धोरणात्मक बदल पाहायला मिळत आहे. असुरक्षित बिझनेस लोन (Unsecured Business Loan) सेगमेंटमध्ये तणाव निर्माण झाल्याने बँका आता अधिक सतर्क झाल्या आहेत. जरी २०२६ च्या सुरुवातीला बँकिंग क्षेत्रातील ग्रॉस एनपीए (GNPA) प्रमाण २ टक्क्यांच्या खाली स्थिर असले, तरी काही विशिष्ट विभागांमध्ये कर्जाच्या परतफेडीला विलंब होत आहे.
वाढ आणि गुणवत्तेचा समतोल
गेल्या वर्षभरात बँकांनी MSME क्षेत्राला कर्ज देण्यात मोठी आक्रमकता दाखवली होती, ज्यामुळे जूनपर्यंत या कर्जांचा पोर्टफोलिओ २५ टक्क्यांनी वाढला होता. मात्र, वाढत्या डिफॉल्ट दरामुळे आता हे चित्र बदलत आहे. काही व्यवहारांमध्ये डिफॉल्टचा आकडा ६ टक्क्यांपर्यंत गेला होता, जो आता थोडा सावरून ५ टक्क्यांच्या आसपास आला आहे. गुंतवणूकदारांसाठी हा एक संकेत आहे की, आता बँका केवळ संख्या वाढवण्यापेक्षा कर्जाच्या गुणवत्तेवर अधिक भर देत आहेत.
MSME पोर्टफोलिओवर ताण का आहे?
लहान उद्योगांना सध्या जागतिक आणि स्थानिक स्तरावरील आर्थिक आव्हानांचा सामना करावा लागत आहे. वाढलेली इनपुट कॉस्ट, पुरवठा साखळीतील अडथळे आणि भू-राजकीय तणाव यामुळे अनेक MSMEs च्या कॅश-फ्लोवर परिणाम झाला आहे. सुरक्षित कर्जांच्या तुलनेत असुरक्षित कर्जे पूर्णपणे व्यवसायाच्या कामगिरीवर अवलंबून असतात, त्यामुळे आर्थिक मंदीत या कर्जदारांना सर्वात आधी फटका बसतो.
बँकिंग यंत्रणा सुरक्षित आहे का?
आरबीआयच्या (RBI) आर्थिक स्थिरता अहवालानुसार, मार्च २०२६ पर्यंत बँकिंग क्षेत्राचा ग्रॉस एनपीए १.८ टक्के राहिला आहे. हे स्पष्ट करते की, जरी असुरक्षित कर्जांमध्ये तणाव असला, तरी व्यापक बँकिंग व्यवस्था आजही भक्कम स्थितीत आहे.
गुंतवणूकदारांनी काय पाहावे?
येणाऱ्या तिमाही निकालांमध्ये बँका आणि एनबीएफसी (NBFCs) आपली नफ्याची मार्जिन (Net Interest Margin) कशी राखतात, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल. बँका आता अधिक सुरक्षित कर्जदारांची निवड करत असल्याने क्रेडिट ग्रोथचा वेग मंदावू शकतो. शेअरहोल्डर्सनी आगामी काळात बँकांच्या 'कॉस्ट ऑफ क्रेडिट' आणि पोर्टफोलिओ मिक्समधील बदलांवर लक्ष ठेवणे गरजेचे आहे.