अमेरिकेने भारतीय पेटंटेड स्पेशालिटी औषधे आणि कच्च्या मालाला प्रस्तावित **१००%** टॅरिफमधून सवलत दिली आहे. या निर्णयामुळे भारतीय CDMO कंपन्यांना मोठा दिलासा मिळाला असून, त्यांच्या नफ्यावरील टांगती तलवार दूर झाली आहे.
अमेरिकन सरकारने भारत आणि इतर १९ देशांतून आयात केल्या जाणाऱ्या पेटंटेड स्पेशालिटी औषधांवर आणि कच्च्या मालावर लादल्या जाणाऱ्या १००% टॅरिफमधून सवलत जाहीर केली आहे. सप्टेंबर २०२६ पर्यंत लागू होणाऱ्या या प्रस्तावित करातून आता हाय-व्हॅल्यू मेडिकल एक्सपोर्ट्सना संरक्षण मिळणार आहे. यामुळे भारताच्या त्या CDMO कंपन्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे, ज्यांनी जागतिक सप्लाय चेनमध्ये मोठी गुंतवणूक केली आहे.\n\n### भारतीय CDMO क्षेत्रावर काय परिणाम?
\nया सवलतीमध्ये फर्टिलिटी औषधे, सेल आणि जीन ट्रीटमेंट आणि अँटीबॉडी ड्रग कॉन्जुगेट्स सारख्या जटिल औषधांचा समावेश आहे. Divi’s Laboratories, Syngene International आणि Laurus Labs सारख्या कंपन्यांना या धोरणामुळे मोठी स्थिरता मिळणार आहे. या कंपन्या प्रगत केमिकल सिंथेसिस आणि बायोलॉजिकल ड्रग उत्पादनासाठी जागतिक कॉर्पोरेशन्ससोबत भागीदारी करतात. या १००% कराचा धोका टळल्यामुळे या कंपन्या अमेरिकन मार्केटमध्ये आता अधिक स्पर्धात्मक किमतीत आपला माल विकू शकतील. याशिवाय, Sun Pharmaceutical Industries आणि Lupin सारख्या बड्या कंपन्यांनाही या व्यापार धोरणाचा थेट फायदा होणार आहे.\n\n### नियामक पार्श्वभूमी आणि जोखीम\n\nएप्रिलमध्ये जारी करण्यात आलेल्या 'प्रोक्लमेशन ११०२०' नुसार, अमेरिकेने स्थानिक उत्पादनाला प्रोत्साहन देण्यासाठी आयात केलेल्या औषधांवर भारी शुल्क आकारण्याचे ठरवले होते. मात्र, यामुळे औषधांचा तुटवडा आणि सप्लाय चेनमध्ये अडथळे येण्याची शक्यता होती. अमेरिकन आरोग्य यंत्रणा ही गुंतागुंतीच्या आणि स्पेशालिटी औषधांसाठी अनेकदा आंतरराष्ट्रीय पुरवठादारांवर अवलंबून असते, हे या सवलतीतून स्पष्ट झाले आहे.\n\nगुंतवणूकदारांच्या दृष्टीने, ही एक महत्त्वाची सकारात्मक बातमी आहे, कारण टॅरिफ लागू झाल्यास कंपन्यांच्या प्रॉफिट मार्जिनवर मोठा परिणाम झाला असता. मात्र, गुंतवणूकदारांनी भविष्यातील व्यापार धोरणांकडे लक्ष ठेवणे आवश्यक आहे, कारण ही सवलत केवळ पेटंटेड आणि दुर्मिळ आजारांवरील औषधांसाठी मर्यादित आहे.